काठमाडौं । सरकारले गलत नियतका साथ भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विपक्षी दलहरूले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि विधेयकमाथि शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सांसदहरूले अनेक टिप्पणी गरिरहँदा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने विधेयकको गहिराइमा नपुगी सतही हल्ला नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा संविधान र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विधेयकमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान व्यवसायीलाई जग्गा दिने र वन फडानी गर्ने नियतका साथ आएको त होइन भन्दै कांग्रेसले आशंका गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले त केही दिन समय लगाएर भए पनि आगामी दिनमा प्रश्न नउठ्ने गरी दलीय सहमतिमै विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि भूमि विधेयक असली भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि नआएको आरोप लगाए । उनीहरूले वन तथा अन्य सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सोमबारको बैठकमा १५ जना संशोधनकर्ता सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने विधेयकका बारेमा सतही टिप्पणी गर्दै आरोप नलगाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाउजिङ कारोबारमा कानुनी अनुशासन कायम गर्न र सुकुम्वासीलाई सहज ढंगले भूमि उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।
भूमि विधेयकमा सांसदहरूले ५५ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । समितिले मंगलबारसम्ममा सबै संशोधनकर्तासँग छलफल सकेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ ।
