काठमाडौं । विभेदपूर्ण कानुन परिवर्तन गरिदिन र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका खेलिदिन सरोकारवालाहरूले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आज आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले पहिचान अनुसारको नागरिकता मानवको सर्वस्वीकार्य अधिकार भएको बताए ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन पनि विभिन्न झन्झट भोग्नुपरेको र सामाजिक व्यवहार समेत भेदभावपूर्ण हुने गरेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा विभेद र वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले लैंगिक पहिचानसहितको न्यायका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनमा समितिले सघाउने बताउनुभयो ।
