काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा पनि राजनीतिक गन्ध देखिएको छ । ७ सदस्यीय विशेष समितिमा सहमतिबाटै प्रतिवेदन बनाउने पहल भइरहेका बेला दलीय दबाब परेको हो ।
कुलिङ अफ पिरियडमा मानवीय त्रुटि हो की जालसाजी भनेर छानबिन गरिरहेको विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्न थालेपछि दलगत धारणा आउन थालेको हो । अहिले समिति सदस्यहरू आफू निकटका व्यक्तिलाई जोगाउने पक्षमा उभिन थालेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले सुरुदेखि नै कुलिङ अफ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा थियो ।
तर अरू सबै दलले २ वर्ष राख्नुपर्ने अडान नछाडेपछि एमाले पनि सहमत भएको हो ।
अहिले प्रतिवेदन लेखनका बेलामा एमालेले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालसाजीमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र संसद्का महासचिव लगायतका कर्मचारीको संलग्नता नदेखिएको तर्क गरेको छ । एमालेले शंकाको सुई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडातर्फ सोझ्याएको छ ।
तर समितिमा नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिवेदन लेखनमा कर्मचारीले नै त्रुटि गरेको दाबी गरेको छ । समिति सभापति खतिवडालाई चोख्याउने ढंगले कांग्रेस प्रस्तुत भएको हो । जबकि विशेष समितिलाई सुझाव दिँदा विज्ञहरूले यसको जिम्मा समिति सभापतिले नै लिनुपर्ने बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्र भने त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई निर्दोष बनाउन लागि परेको छ । समिति गठन हुँदादेखि नै माओवादी नेतृत्वलाई भेटेर सहयोग मागिरहेका दुरालाई अहिले समिति सचिवको हैसियतले पदमा रहन नमिल्ने आवाज उठिरहेका बेला माओवादी केन्द्र उहाँलाई चोख्याउने रणनीतिमा लागेको हो ।
प्रतिवेदन लेखनका बेला दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार समितिमा दबाब बढाएका हुन् । विशेष समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन अब एक साताको समय थपिएको छ । तर अहिलेदेखि नै विवाद देखिन लागेकाले प्रतिवेदन सहमतिमै लेखिनेमा आशंका बढेको छ ।
