काठमाडौं । सचिवहरूले सेवा प्रवाहमा नतिजा नआउनुको दोष कानुनी प्रक्रियालाई दिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुखभन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरे ।
सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो परिणाम ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउनुभयो । एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याइदिने तर त्यसलाई फर्छ्यौट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति पनि समस्या बनेको उहाँको गुनासो छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताउनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताउनुभयो । असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा मात्रै ११ अर्ब रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
