काठमाडौं । नामैले स्पष्ट छ- बाल सुधार गृह बालबालिकालाई सुधार गर्ने थलो हुन् । तर, पछिल्लो एक महिनामा भक्तपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जका बाल सुधारगृहमा भएका हिंसा र झडपका घटनाले बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो देखाएका छन् ।
सुधार गृहमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारसमेत नभएको र पढ्न नपाएको बालबालिकाको गुनासो रहने गरे पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन ।
सुधार गृहमा किन बढ्दै छ तनाव
गत भदौ ४ गते भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर दुई सय २६ बाल कैदीबन्दी फरार भए । १ जनाबाहेक अरु सबैलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि केहीलाई पर्सा, नेपालगञ्ज लगायतका सुधार गृहमा सरुवा गरियो ।
भदौ २६ गते साँझ पर्सा बाल सुधार गृहमा पनि उस्तै प्रकृतिको घटना भयो । भक्तपुरबाट लगिएकाहरुले नै पर्सामा तोडफोड र ढुंगामुढा गर्न उकासेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, असोज ५ गते नेपालगञ्ज बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा एक कैदीबन्दीको ज्यान नै गयो । भक्तपुर र पर्साका कैदीबन्दीले बाल सुधार गृहमा सुधार गरिनुपर्ने, ताजा खाना खान पाउनुपर्ने, शौचालय सफा हुनुपर्ने, कोचिएर नभएर खुला सफा ठाँउमा सुत्न पाउँनु पर्ने र पढ्न पाउनुपर्नेलगायत माग गरेका थिए । नेपालगञ्जमा भने बालबालिकाबीचको झडपको मुख्य कारण लागुऔषध बन्यो ।
बाल सुधार गृह नेपालगन्जकी प्रमुख विमला काउचा मगर युवाहरु सुधार गृहमा रहेका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछिन् ।
विमला भन्छिन्, ‘हामीले समस्या प्रष्टरुपमा देखाएका छौं । यो बाल सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका छन् । वयस्कहरुले गर्दा अरुलाई पनि यातना भइरहेको छ भनेर मैले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छु ।’
तीनवटै सुधार गृहमा भएका झडपमा संलग्न अधिकांश १८ वर्षभन्दा माथिका छन् । बालबालिका ऐन २०७५ ले भने अपराधमा संलग्न भएका १८ वर्ष नाघेका बालबालिकालाई छुट्टै भवनमा राख्न भनेको छ । तर, सरकारले उमेरका आधारमा थुनामा रहेका बालबालिकालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा २९ वर्षसम्मकालाई पनि सँगै राखिएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रवक्ता इन्दु घिमिरे भन्छिन्, ‘कैद अवधि पूरा नगरेका जति वर्ष पुगे पनि बालसुधार गृहमै बस्ने व्यवस्था छ । ऐनमै १८ वर्ष पुगे पनि सुधारगृहमै बन्दी बन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
यस्ता घटना सार्वजनिक हुनुले सुधार गृह सञ्चालन व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको प्रवक्ता घिमिरेको बुझाइ छ ।
भद्रगोल छन् सुधारगृह
बालबालिकासम्वन्धी ऐनको दफा ३६ ले कसूरजन्य कार्य गरेका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ४३ को उपदफा ४ मा बालबालिकाको सजाय अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा १८ वर्ष पुगेमा आनीबानी, व्यवहारमा आएको सुधार, सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सरकारले सञ्चालन गरेका रुपन्देही, मकवानपुर, पर्सा र डोटीका र युसेफ नेपालका भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेका सुधार गृहमा २९ वर्षसम्मका कैदीबन्दीलाई एकै ठाँउमा राखिएको छ ।
नियमावलीमा कैदीबन्दीहरुका लागि ध्यान, योग, खेलकुद, पुस्तकालय, विद्युतीय सामग्री प्रयोग, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोपरामर्श सेवा र मौसम अनुसार पोशाक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवस्थापकले हेलचेक्र्याइँ गर्दा बालबालिका विरोधमा उत्रने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ ले १८ वर्षभन्दा माथिका कैदीबन्दीलाई के गर्ने भन्ने प्रष्ट नपार्दा पनि बाल सुधार गृह अव्यवस्थित भएको देखिन्छ ।
संसदको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण शाह भने नकरात्मकता देखिएका गृहमा गएर व्यवस्थापनलाई सुधारको लागि चेतावानी दिएका बताउँछन् ।
सभापति शाह भन्छन्, ‘दुई महिनापछि अनुगमनमा आउँदा उही अवस्था भेटिए कारबाहीको प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छौं ।’
कसरी गर्ने व्यवस्थित ?
हाल देशभरका आठ बाल सुधार गृहमा ११ सय ११ कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये ३५० जना त १८ वर्षमाथिका छन् ।
कानुनी प्रक्रियाकै कारण १८ वर्षभन्दामाथिका बालबालिकासँग सँगै बस्दा हिंसाका घटना बढेका छन् ।
यस समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनको निकास रहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना सुझाव छ। ढुंगाना थप्छिन्, ‘उमेर पुगेकालाई त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नियमवाली र ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोभन नै गर्न नसकिने यो जटिल प्रकारको ऐन त होइन ।’
.png&w=400&height=300)
