काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा पूर्वसांसद रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस भएका छन् । माफी नदिन माग गर्दै पीडितका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि पुग्यो । राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको माफीको विषय कानुनबमोजिम गर्न सरकारलाई राय पठाएको छ । के छ त, चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी गर्नेसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था ?
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा कैलाली अदालतले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजायँ सुनाएको थियो । दुई वर्षपछि उच्च अदालत दिपायलले पनि चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो ।
सोही मुद्दामा सर्वोच्चले गत जेठ ३ मा मातहतका अदालतकै फैसला सदर गर्यो । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै चौधरीको बाँकी कैद मिनाहाका लागि गृहले प्रस्ताव पठाएकोमा राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम गर्न राय दिएका छन् । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी दिन सक्ने उल्लेख छ। सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भए पनि चौधरीको मुद्दामा भने माफी दिन नहुने भन्दै नेपाल बारले समेत विरोध गरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही आधारमा सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सजाय माफी हुन नसक्ने सूचीकृत गरिएका १० वटा कसुरको सूचीमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्ने बुँदासमेत छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनालाई कुन प्रकृतिको कसुर मान्छ, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि नै थाहा हुनेछ । साथै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार माफीका लागि निवेदन दिँदा फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जेठ ३ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न रहेका र अन्यायमा परेकालाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सजाय माफी दिन सकिने भए पनि रेशमलाल चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिन नहुने कानुनका जानकारको मत छ ।
चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा सहभागी छ । उसले सरकार गठन भएदेखि नै चौधरीको रिहाइलाई मुल एजेण्डा बनाउँदै आएको छ।
यो पनि...
पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिन पीडितको माग
.png&w=350&height=150)
