अघिल्लो संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विवाद
काठमाडौं । अघिल्लो संसदबाट दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ । यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागिसकेको थियो । नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद्हरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका राष्ट्रपित रामचन्द्र पौडेलले अब के गर्लान् ? चासोको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन कुनै ढिलाई नगरिने बताएका थिए । उनले अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं शीतल निवास गएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह नै गरिसकेका छन् । तर राष्ट्रपति पौडेल धेरैपटक संविधानविद्हरुसँग छलफल गरे पनि टुंगोमा पुगेका छैनन् ।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पुरानो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा संविधानविद् विभाजित छन् ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म नागरिकता कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान अनागरिककै हैसियतमा छन् । २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर, संसदबाटै नागरिकता विधेयक आउनु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठायो । तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साल साउन २९ गते संसदलाई पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाइन् । दुवै सदनले फेरि त्यो विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जारी नगरी थन्क्याएपछि अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।
थप...
अघिल्लो संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विवाद
