नेपालगन्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी १, बुकामा २०४४ सालमा ५ हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको थियो । बाढीपीडितको निहुँमा राजनीतिक संरक्षणमा १५ जनाले अतिक्रमण गरेका थिए ।
राप्तीसोनारी २, खोरियाको कोटहिदेवी सामुदायिक वन २०४९ सालमा अतिक्रमण भयो । त्यहाँको १७ घरपरिवार अहिलेसम्म बसिरहेका छन् । धेरैपटक हटाउने प्रयास भयो । तर राजनीतिक तगारो तेर्सियो ।
२०५० सालमा कचनापुरको जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वनको ९ हेक्टर क्षेत्र पनि राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरियो । त्यहाँको उक्त जमिनमा ६० घर परिवार बस्दै आएका छन् ।
२०७२ देखि २०७५ बीचमा जनकल्याण सामुदायिक वनको ३ दशमलव ९८ हेक्टरमा १ सय ८५ जनाले टहरा र त्रिपाल हालेर कब्जा गरेका थिए । अहिले ११२ घर-टहरा छन् । त्यो पनि राजनीतिक संरक्षणमै ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पर्ने गाइलेक र लामिडाँडाको ३० हेक्टर वन पनि अतिक्रमण भएको छ । नरैनापुरको भर्रानाकाको ४० हेक्टर राष्ट्रिय वन, गाजीको सामुदायिक वनको ५ हेक्टर र माँदुर्गा सामुदायिक वनको ३० हेक्टर वन सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरिएको थियो । राजनीतिक आडमा वन कब्जा गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अतिक्रमण गर्ने/गराउने क्रम जारी छ । बाँकेमा अहिलेसम्म ६५० हेक्टर भन्दा बढी सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०४४ सालदेखि अहिलेसम्म ५८ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजनले ३५ वर्ष हुँदासमेत एक हेक्टर सरकारी वन अतिक्रमण मुक्त गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी वनजंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भइरहेको र सरकारी वन क्षेत्रमा पक्की घरसमेत निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएकालाई हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्तो अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षण नभइ हुनै सक्दैन,’ राप्ती सब-वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत मनोजकुमार साहले भने, ‘रातारात घर टहरा निर्माण गरिन्छ । यस्तो अचाक्ली त संरक्षण पाएर गरिएको हो ।’
बाँकेको राप्ती सोनारी, नरैनापुर र कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको सबैभन्दा धेरै सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाको पनि जंगल अतिक्रमण भइरहेको छ । कतै सुकुम्बासी त कतै बाढीपीडितका नाममा वन जंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भएपछि समस्या निकै जटिल बनेको छ ।
चुरे र महाभारत क्षेत्रको वन अतिक्रमण बढ्दो
कोहलपुर सब-डिभिजनसँगै सिक्टा, नरैनापुर, राप्ती र शमशेरगन्जसहित जिल्लाका पाँचवटा सब-वन डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वन-जंगल विनाश गरी बस्ती बस्दासमेत डिभिजन वन कार्यालयसँगै स्थानीय सरकार र गृह प्रशासन रमिते बनेका छन् । वन मन्त्रालय र विभागले पनि अतिक्रमण हटाउनुको साटो भएको वन विनाश देखेको नदेखे झैं गर्दै आएको छ । वन संरक्षण गर्ने निकाय नै निदाए झैं गरेपछि ३५ वर्षदेखि निरन्तर हुँदै आएको अतिक्रमण अझै तीव्र भएको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहकै सरकारले वन विनाश गर्नेहरुलाई सघाइरहेकाले रातारात वन क्षेत्रमा घर-टहरा बनाउने क्रम बढेको हो । राप्ती-सोनारीको झगडिया गाउँवरपर व्यस्त हुलाकी सडकछेउको जंगलमा पक्की घर निर्माण भइरहेका छन् । तर मन्त्रालय विभागसँगै डिभिजन कार्यालयले हटाउन सकेको छैन । ‘नयाँ अतिक्रमण हटाउने क्रम सुरु भएको छ । विस्तारै सबै अतिक्रमण हटाउने पक्षमा छौं,’ सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले भने, ‘पुराना अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको छ ।’
यसै क्रममा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पर्ने झगडिया गाउँनजिकै एक रातमै निर्माण गरेका ५५ छाप्रा भत्काइएको छ । कतिपय स्थानमा त धर्मिक आडमा समेत सरकारी जंगल अतिक्रमण गर्ने/गराउने होड चलेको छ ।
फत्तेपुर क्षेत्रमा ठूलो अतिक्रमण छ । त्यहाँ बाढीपीडितको नाममा हुलाकी सडकछेउको वनमा पक्की घर निर्माण गरिँदै छन् । राजनीतिक दलको संरक्षण रहेकाले वन कार्यालय पछाडि हट्न बाध्य छ । हरेकपटक हुने निर्वाचनका बेला राजनीतिक पार्टीका नेता तथा उम्मेदवारहरुले वनमा घर-टहरा बनाइ बसेकालाई त्यहीँ बस्न दिने भन्दै झुटा आश्वासन दिएर भोट मागेका थिए । जसका कारण सरकारी वन विनाश रोक्न कठिन भएको हो ।
