काठमाडौं । विद्यालय शिक्षालाई पहुँचयुक्त र गुणस्तर सुधार गर्न जिल्लागत रुपमा आवासीय वा विशिष्टकृत विद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ । संसदको शिक्षा उपसमितिले पास गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाई शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
संसदको शिक्षा उपसमितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले खस्किँदै गएको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कक्षागत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरी सिकाइ केन्द्रित शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।
विद्यालय शिक्षालाई पहुँचयुक्त र गुणस्तर सुधार गर्न आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको छ । व्यवस्थापकीय र गुणस्तर सुधारका लागि विधेयकमा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको चयन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने र प्रधानाध्यापकले शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षागत शिक्षकले विद्यार्थी संख्याका आधारमा बहुकक्षा शिक्षण गनुपर्नेछ । शिक्षक अभावलाई मध्ययनजर गरी स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्था गर्ने र विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थीको हितका लागि भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन संघ स्थापना गर्ने अवधारण ल्याइएको छ । धेरै समस्याले गाँजिएको सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्ने हो भने सरकारले बजेटको बढोत्तरीसँगै थप शिक्षकको नियुक्ति गर्नु पर्ने पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
विधेयकले निजी विद्यालयको नियमनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण गठनदेखि पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तयार भएको शिक्षा विधेयकले मुलुकको समग्र शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने दावी सांसदहरुको छ ।
समितिबाट पास भएको विधेयकले शिक्षक सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको अपनत्वको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
