काठमाडौं । तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा सम्वादमा घोषणापत्र जारी गर्ने भनेर प्रचार गरिए पनि अन्तिममा सबै मुलुकलाई सँगै काम गर्न आग्रहसहितको प्रतिबद्धता पत्रमा मात्र सीमित भयो । सगरमाथा संवादमा जलवायुजन्य असर र जोखिम कम गर्न कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर वृहत छलफल भयो र नेपालले जलवायुका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्यो । तर, के विश्वलाई प्रतिबद्धता पत्र स्वीकार गराउन सक्ला ?
नेपालले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा बढ्दै गएको हिमाल पग्लने क्रम रोक्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । हिमाललाई समुद्रसँग जोड्नुपर्ने पैरवीलाई सगरमाथा संवादले लिपिबद्ध गरेको छ । अर्कोतिर नेपालले हिँउ, वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणको सन्देश दिन र त्यसबाट आगामी दिनमा लाभ उठाउने विषयलाई पनि विश्व समुदायसमक्ष राखेको छ । यस्तै, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापनाका लागि नेपालले आह्वान गरेको छ जसमा कप-२९ का अध्यक्षको समेत जोड थियो ।
सगरमाथा संवाद सचिव स्तरिय समितिका सदस्यसचिव महेश्वर ढकाल भन्नुहुन्छ, 'हामी पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न सफल भयौं ।'
सरकारले यस्तो दाबी गरे पनि २५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई विश्वले कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विज्ञहरु भने नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यी विषयलाई भुल्न नहुने बताउँछन् ।
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य असर र त्यसको रोकथामका लागि साझा प्रयासमा विश्व एक ठाँउ उभिएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या नहुने जिकिर गरेको छ ।
सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रहेको सगरमाथा संवाद सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि यसको निर्णय कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख कार्यक्रममा नआउनु, छिमेकी भारत र चीनबाट पनि अपेक्षाअनुसार अतिथि नआउनुले कतै सगरमाथा संवाद नेपालको मात्रै संवाद हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
