नेकपा एमालेको अधिकांश जिल्ला नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले कब्जा गरेको छ । सहमति नाममा सबैजसो जिल्लामा एकपक्षीय ढंगले नेतृत्व चुनिँदा कतै त ओली पक्षबाहेकका नेता उम्मेद्वार नै बन्न सकेनन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट ६३ जिल्लाको अधिवेशन एकैसाथ भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । योबीचमा एमालेले ६८ जिल्ला र दुई भूगोल गरी ७० वटा जिल्लामा पाँच बर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुनिँदा २३ वटामा मात्रै प्रतिष्पर्धा भयो । ती मध्ये सबैजसो अधिकांश अध्यक्ष ओली पक्षकै छन् । अझ धेरैजसो त ओलीकै विश्वासपात्र छन् ।
हुन त ओलीले अधिवेशन उद्घाटन गर्दा नै सहमतिमा नेतृत्व छान्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसैलाई शिरोपर गर्दै उनी निकटहरुले सबैजसो जिल्लामा अध्यक्षदेखि पदाधिकारी र सदस्य समेत एकलौटी जस्तै गरे । कतै सहमति भन्दै एकपक्षीय रुपमा नाम पढेर नेतृत्व घोषणा गरियो । कतै कतिपय पुराना नेता र विगतमा फरक धारमा रहेकाहरु उम्मेद्वार बन्न समेत नसक्ने परिस्थिति बनाइयो । कोही उम्मेदवार नराम्रोसँग पराजित भए ।
खासगरी १० बुंदे सहमति गरेर पार्टीमा बसेकाहरुलाई राजनीतिक रुपमा उठ्नै नसक्ने बनाइएको छ । माओवादी केन्द्रबाट समाहित भएकाहरुको उपस्थिति पनि कमजोर छ । केन्द्रमा जसरी अध्यक्ष ओलीले आफूले चाहेका र आफ्नो गुटलाई संस्थागत गरे, त्यसरी नै जिल्लामा पनि ओलीमाथि औंला उठाउँदा राजनीतिक भविश्य नै सकिन्छ भन्ने अवस्थालाई संस्थागत गरिएको छ । यस्तो प्रवृतिले एमालेलाई बलियो बनाउँला कि झनै कमजोर पार्छ, त्यो बिस्तारै देखिन थाल्नेछ ।
