आगामी वर्षबाट माध्यामिक शिक्षा कक्षा १० एसइइको परीक्षा प्रदेशगत रुपमा सञ्चालन हुने भएको छ । तर प्रश्नपत्र र प्रमाणीकरणको काम भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै गर्ने गरि नियमावली संशोधन गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको भन्दै विज्ञले यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सबै प्रदेशमा एकै पटक वा छुट्टाछुट्टै रुपमा एसइइको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछन् । तर परीक्षा सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेशमा भौतिक पुर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति, क्षमताको कमीका कारण एसइइमा नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा ऐन र नीतिमा एसइइ परीक्षा सञ्चालनदेखि प्रमाणीकरणको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । परीक्षा बोर्डले एकरुपता र स्तरको बहाना बनाएर परीक्षाको त्यो अधिकार कटौती गरेको हो । संघीयताको मर्म र कानून अनुसार एसइइको सबै अधिकार प्रदेशलाइ नै दिनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
हरेक वर्ष एसइइ परीक्षा करिव ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै आएका छन् । एसइइको नतिजाले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ कमजोर देखाएपनि गुणस्तर सुधारका लागि सरकारी तहबाट पहल हुन छाडेका छन् ।
