नेपाल प्राकृतिक विपद्हरू भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी आदिमा अत्यधिक संवेदनशील मुलुक हो । यहाँ हरेक सिजनमा फरक फरक किसिमका विपद आउने सम्भावना छ भने भूकम्प जस्तो जुनसुकै बेला आउने विपद्को पनि प्रभाव छ ।
विपद्को प्रभाव महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धवृद्धामा बढी पर्छ भने आर्थिक रूपमा विपन्नहरू सदैव संकटमा हुन्छन् । भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमश: ११ औं र १६ औं स्थानमा छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको जोखिमले पनि विपद्हरू आइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी र हालै हुम्लाको तिलगाउँमा बिनावर्षा आएको बाढी यसैको उदाहरण हो ।
विपद्को बेला तत्काल राहत र उद्धार एउटा पाटो हो भने व्यक्ति र परिवारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काएर उसको आर्थिक सामाजिक अवस्था तथा पेशा रोजगारमा समस्या आउन नदिई परिवारलाई जोखिम बहन गर्न सक्षम बनाउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको मापदण्ड नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।
तर, यसको कार्यान्वयनमा अन्योल छ । यससँग जोडिएका सबै सरोकारवालाको क्षमता विकास र अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको भूमिका मजबुत बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षालाई केवल राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखेर यो पूर्वतयारी, दिगो पुनःनिर्माण र सबैभन्दा जोखिममा परेका जनसमूहको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा : अवधारणा तथा कार्यन्वयनका लागि मार्गचित्रमा संवाद गर्देछौं । संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ, अघिल्लो वर्ष असोजमा आएको बाढीले क्षतविक्षत बनाएको र अहिले पनि जोखिममा रहेको काभ्रेको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठ र सेभ द चिल्ड्रेनका ह्युमनेटेरियन म्यानेजर हेमन्त दंगाल ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम :
