काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १५ गते राजावादीका नाममा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै उन्मुक्ति नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । यो घटनाका मुख्य आरोपी दुर्गा प्रसाईं भने अझै फरार छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपछि सरकारले सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकसहित १० वटा विधेयक पारित भए पनि संघीयतासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकले महत्व पाएनन् । मासिक रुपमा एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ बुझ्ने सांसदहरुले जनतासँग गरेको बाचा बमोजिम कानुन निर्माण भुलेर संसद्लाई दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा दन्तबझानको थलो बनाएका छन् ।
युवा बाहुल्य देशमा वृद्ध नेतृत्वले शासन गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाउनेदेखि कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने जस्ता अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।
सरोकारको यो अंकमा हामी, कांग्रेस- एमाले सरकारको ९ महिना : कति सफल ? हिउँदे अधिवेशन कति उपलब्धिमूलक ? तीनकुने घटनाको मुख्य जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाह भएको सरकारको निष्कर्ष हो भने के हुन्छ कारबाही ? किन भएन छानबिन समिति गठन ? देउवा, ओली वा दाहालसँग देशलाई पार लगाउन सक्ने ताकत कति ? लगायतका विषयमा बहस गर्दै छौँ । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ-
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरी खतिवडा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् सांसद माधव सापकोटा र आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु शाह ।
