सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिको सम्बोधन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका ९ वटा सरकार र ती सरकार चलाउने दलहरूले आफू सत्तामा रहँदा सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र संविधानकै पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको भए असन्तुष्टिको पारो आज जति देखिन्छ, त्यति नै हुन्थ्यो ? उत्तर सहज छ, हुँदैन थियो ।
तर दल र सरकारहरुले यसबीचमा देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर परिणाम दिने गरी काम गर्न नसकेकै हो । केही सुधारका काम नभएका होइनन्, तर पर्याप्त नभएकै हो । उनीहरूले के गरे ? आफूले काम गर्न नसक्नुको कारण देखाउन खलनायकहरूको खोजीमा उनीहरूले वर्षहरू खर्चिए । तर यसैलाई देखाएर जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास सुरु भएको छ । सत्तासीन दललाई जवाफ फर्काउनुको हतार छ ।
विपक्षीहरू यसलाई लोकप्रियता बढाउने अवसर बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका लागि समेत यो अवसर बनेको छ । तर नागरिकमा रहेको खास निराशाको सम्बोधन कसरी गर्ने ? माओवादीले सुरु गरेको जागरण अभियानले सम्बोधन गर्न सक्छ ? वा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूले ? वा माओवादी सहितका दलहरूले गर्ने भनेका सभाहरूले ? के राजसंस्थाका समर्थकहरूको गतिविधिले प्रमुख दलहरू आत्तिएकै हुन् ?
फायरसाइडको आजको अंकमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल ।
