संसद् अधिवेशन सुरू हुनुअघि ६ वटा अध्यादेश जारी गरेर आलोचित सरकार अहिले नैतिक संकटमा छ । संसद्बाट फास्टट्रयाकमा अध्यादेश पारित गराउन अग्रसर सरकार सत्तारुढ दलहरूले नै साथ नदिने स्थिति देखिएपछि तत्कालका लागि ‘पर्ख, दायाँबायाँ हेर र सहमति भए मात्रै अघि बढ’ को स्थितिमा पुगेको छ ।
सरकारमा सामेल लोसपादेखि समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले समेत अध्यादेशमा साथ नदिने भएपछि सरकार विकल्पको खोजीमा छ । हुन त सात महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका भाषण जति ठूला छन्, उसले दिएका परिणाम उति नै साना छन् । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थालेका भनिएका प्रयासहरू प्रभावहीन देखिन्छन् ।
संविधान संशोधनको मूल लक्ष्य लिएको सत्तारुढ गठबन्धनको नियतमा समेत प्रश्न उठेका छन्, कतिपय प्रश्न ती दलका शीर्ष नेताकै अभिव्यक्तिले उब्जाएका छन् भने कतिपय सरकारकै कार्यशैलीले । सत्ताको भाग लिएका सहित विपक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू भने संविधान संशोधनमा समान धारणा निर्माण गर्नलाई मोर्चाबन्दीमा अघि बढेका छन् ।
फायरसाइडको आजको अंकमा अध्यादेशमा सरकार समर्थक दल जसपा नेपालको अड्को, सरकारका सात महिना र संविधान संशोधनको विषयमा मधेशकेन्द्रित दलका अजेन्डामाथि बहस गर्नेछौं । आज हामीसँग हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।
कार्यक्रम फायरसाइड :
