मार्च २१ अर्थात् शुक्रबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाइरहँदा कान्तिपुरबाट सार्वजनिक भएको 'महायज्ञ गर्न भन्दै दलितको घरमा डोजर लगाएर उठीवास' समाचारले नेपाली समाज फेरि एक पटक लज्जित बनेको छ ।
सिरहाको औरही–५ मा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलित परिवारको घर भत्काइएको घटनाले फेरि एक पटक हाम्रो मानवीयता र समाज झुकेको छ । पुण्य गरेर आफ्नो अर्को जन्म पनि फलिफापपूर्ण बनाउन इच्छुक कथित अगुवाहरूले आफू जस्तै अरू मानवको यही जन्ममाथि ज्यादती गरेका छन् ।
राजनीतिक नेताहरू चर्को रूपमा दाबी गर्छन् कि छुवाछूत कहाँ छ र ? हटिसक्यो ! नेताहरू चर्को चर्को स्वरमा भाषण नै गर्छन्, संविधान र कानुनले छुवाछूत अन्त्य गरेको छ । संसद्ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा छुवाछूतले हजारौं वर्षदेखि नेपालीको मनमस्तिष्कमा गहिरो जरा गाडेर बसेको छ । जो जुनसुकै बेला पनि प्रकट हुन सक्छ ।
अन्तरजातीय विवाह गर्दा विभेद भोगेका सत्येन्द्र–नेहाको घटना, रौतहटमा छठपूजामा गरिएको विभेद, अछाममा विद्यालयमा सरस्वती पूजामा गरिएको विभेददेखि बैतडी जिल्लामा दलित समुदायको व्यक्तिको मृत्यु हुँदा छिमेकीहरू नै मलामी नगएका घटना सार्वजनिक भएको छ । यी घटनाले हामीले बाँचेको समयको दुरुह तस्बिर देखाउँछ ।
दलित समुदायले गर्भावस्थादेखि जन्म, जन्म संस्कार, व्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु संस्कारलगायत हरेक दिन, हरेक क्षण र हरेक कदममा विभेद र छुवाछूत भोग्न किन बाध्य छन् ? के विभेदको अन्त्य गर्ने दायित्व बोकेको राज्यले उल्टै विभेदकारीको संरक्षण गर्छ ? छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा कागजमा मात्रै हो ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौं । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियार, नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कमाया विक र, दलित अधिकारकर्मी सुशील विक ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम सरोकार :
