काठमाडौं । फ्रान्सको एक अदालतले अति दक्षिणपन्थी नेता मरिन लि पेनलाई युरोपेली संगठन (ईयू)को रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले तत्काल लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसको अर्थ पेनले सन् २०२७ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु हुने छैन । पछिल्ला मत सर्वेक्षणहरूले पेन राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा अगाडि रहेको देखाएको थियो । राजनीतिक रूपमा विस्फोटक यो फैसलाले २०२७ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने पेनको आशालाई चकनाचुर गरेको सीएनएनले टिप्पणी गरेको छ ।
त्यस्तै रोयटर्सले तीन पटकसम्म राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी र २०२७ मा निर्वाचित हुने अपेक्षामा रहेकी पेनका लागि अदालतको यो फैसला तीव्र धक्का भएको टिप्पणी गरेको छ । अदालतले लि पेनलाई युरोपेली संसद् कोषको ४१ लाख यूरो आफ्नो दलका कर्मचारीलाई तलब दिनमा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले पेनलाई चार वर्षको जेल सजाय समेत सुनाएको छ । जसमध्ये दुई वर्षको सजाय निलम्बित गरिएको छ भने बाँकी दुई वर्ष पनि उहाँले जेलमा कैद नभई दोषीको विद्युतीय ट्याग लगाएर बिताउनुपर्ने बताइएको छ । अदालतले पेनमाथि एक लाख र पेनको दल आरएनमाथि २० लाख यूरो जरिवाना समेत तोकिएको छ ।
पेरिस अदालतका अध्यक्ष बेनेडिक्ट डी पर्थुइसले लि पेनले गरेको कार्य यूरोप र खास गरी फ्रान्समा लोकतान्त्रिक जीवनको नियममाथि गम्भीर र दीर्घकालीन आक्रमणको श्रेणीको भएको बताउनुभएको छ । आफू विरुद्धको फैसला पूरा पढेर सुनाउनुअघि नै पेन इजलासबाट बाहिरिनु भएको थियो । अदालतले फ्रान्सेली संसद्का बहालवाला सांसद रहेकी पेनका साथै उहाँको पार्टीबाट युरोपेली संसद्का सदस्य रहेका ९ जना पूर्व सांसद र अन्य १२ सहयोगीलाई उक्त अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
पेनले फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न पाए तल्लो अदालतको फैसला नउल्टाउँदासम्म उहाँले निर्वाचन लडन नपाउने स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पेनको दल नेशनल र्यालीका अध्यक्ष जोर्डन बार्डेलाले लि पेनलाई अन्यायपूर्ण रूपमा दण्डित गरिएको मात्र नभई फ्रान्सेली लोकतन्त्रलाई नै मृत्युदण्ड दिइएको भन्दै अदालतको फैसलाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यूरोपका अति दक्षिणपन्थी दलका नेताहरूका साथै रूसले समेत फ्रान्सेली अदालतको उक्त फैसलाको भर्त्सना गरेका छन् ।
