काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हक भनिएको छ । तर संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पनि उपभोक्ताले आफ्नो हक उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखिएको हुँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई आजदेखि अनिवार्य गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबारदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको हो । तर व्यवसायीले भने आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने जिकिर गरेका छन् ।
बजारमा अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका थिए । अब सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने दाबी विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताउनुभयो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।
अहिले खाद्यान्न, चाउचाउ, पेय पदार्थ र औषधि जस्ता केही वस्तुमा मात्र एमआरपी तोकिएको हुन्छ । निर्माण सामग्री, गाडी, इलेक्ट्रिकल वस्तु, लत्ताकपडा, घडी, कस्मेटिकका सामग्री, जुत्ता चप्पल लगायतका सामग्रीमा कुनै मूल्य उल्लेख गरिएको पाइँदैन । मूल्य तोकिएकै वस्तुमा पनि बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।
मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिएका छन् वा छैनन् भनि नियमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग हो । तर विभागले राजधानीकै बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशभर सबै वस्तु वा सेवामा एमआरपी अनिवार्य गर्न र कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न विभागले केही समय ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
