अक्सर चिया पसलमा चर्चा हुन्छ - ‘यो सरकार पनि फेल भयो भने राष्ट्र नै फेल हुन्छ’ । तर के यो सरकार सफल हुने छाँटकाँट छ त ? के यो सरकारका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र निर्णय निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसी अर्थात योग्यतामा आधारित छ ? छ, भन्न सकिने आधार छैन ।
सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक सौदाबाजी र नाता-आफन्तलाई नियुक्ति दिने पद जस्तो बनेको छ । सिंगो देशको नाम, काम र प्रतिष्ठा जोडिएको यो अभिभारा पछिल्ला वर्षमा यति हलुका बनेको छ कि कूटनीतिक ओज तथा गरिमाको यो जिम्मेवारी राजनीतिक भागबन्डाको पद झैँ बन्न थालेको छ। कुटनीतिको औसत साक्षरता नरहेका व्यक्तिलाई समेत सौधाबाजीमा सट्टाभर्नामा दिइने पुरस्कारझैँ बनेको छ-राजदूत पद।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरुको प्रस्तुतीपछि पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले त सार्वजनिक टिप्पणी नै गरे- ‘बकवास कार्ययोजना’ पदमा बहालै नगरी अँध्यारोमा ढुंगा हान्न लगाएजस्तो मात्रै हो, मनोनीत राजदूत र मुलुकको थप बेइज्जती गर्ने उपाय ।
यस पटक पनि प्रस्तावित केही पात्रमा नैतिक र चारित्रिक मुद्दा उठेका छन् । आर्थिक अपचलन र बदमासीका उजुरी परेका छन् । तर आफूमाथिका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको साटो उनीहरु भन्छन्-“मलाई किन राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो, सरकारलाई सोध्नुस् !”
त्यसो त सरकार छिटो- छिटो फेरबदल भइरहने र राजदूत पनि फिर्ता बोलाइहाल्ने प्रवृत्तिले देशको कुटनीति अविश्वसनीय बनेको छ । राजदूत पदको सिफारिसमा हरेक पटक चरम बेथिति देखिएको छ । जुन शृङ्खला यस पटक पनि दोहरिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका १८ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको बेला यो विवाद छताछुल्ल नै बन्न पुग्यो ।
समग्र राज्यलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले राजदूतहरूलाई आफू जाने मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशको ज्ञान त हुनुपर्छ नै, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । तर सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूतको प्रस्तुति हेर्दा निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । जसले उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत कस्ता ? विवादित व्यक्तिहरुको कसरी भयो राजदूतमा सिफारिस ? के संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले असक्षम व्यक्तिलाई राजदूत बन्नबाट रोक लगाउन सक्छ ? देशको तस्विर र प्रतिनिधि मानिने राजदूत बन्ने मापदण्ड के हो ? यिनै विषयमा बहस गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ-संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं भू-राजनीति र कूटनीतिक मामिलाका ज्ञाता डा.निश्चलनाथ पाण्डे ।
