नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । तर, नागरिकले उपचार तथा सामान्य औषधिसमेत नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिए पनि समन्वय अभाव तथा आफूले गर्नुपर्ने कामको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा त्यसको मार नागरिकलाई परेको छ । आफ्नै गाउँ ठाउँमा अस्पताल नहुँदा तथा जनचेतना अभावका कारण बिरामीहरू रोग पालेरै बस्न विवश छन् वा रोगको समयमै पहिचान नभएको अवस्था छ ।
त्यसो त सबै पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । तर, त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन छैन । स्वास्थ्यका कार्यक्रम र योजनाहरू तीन तहका सरकारबीच दोहोरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । तीन तहका सरकारबीच किन प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन त ? मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा हामी किन चुक्दै छौं ।
तीनै तहका सरकारले के गर्नुपर्ने हो र किन भइरहेको छैन ? आजको स्वास्थ्य बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ । 'स्वास्थ्यमा तीन तहका सरकारको भूमिका'को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिलविक्रम कार्की र बागमती प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ।
