भदौ- १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमणको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै पार्टी सचिवालयमा ‘ब्रिफिङ’ गरे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको छोटो समयमै विभिन्न अराजकतावादी तत्व ले सरकार र पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्न थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरे ।
भदौ-१० गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालगायतका नेता उपस्थित हुँदा एक समूहले नाराबाजी गरेको एक दिनपछि उहाँको यो अभिव्यक्ति आएको थियो ।
संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेससहित झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति कुनै सूचना पाएर आएको हो वा जनअसन्तुष्टि छल्ने प्रयास ? भन्ने कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले काँग्रेस-एमालेले दुई तिहाईको घमण्ड देखाए बंगलादेशमा जस्तै जनताले दण्डित गर्नेछन् भन्न थाल्नुभएको छ ।
हुनत ओली सरकारको डेढ महिनामै कामको समिक्षा गर्नु हतारो हुन सक्छ तर सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालिसकेको छ । गठबन्धन दलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
बरु सत्तापक्ष प्रतिपक्षीको प्रतिकारमा मात्र केन्द्रित छ । संसद्का पछिल्ला बैठकमा सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित छन् । जनता दिनदिनै समस्यामा पर्दा पनि यी विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बने पनि सहमतिमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दुवै पक्षले भुलेको जस्तै देखिन्छ ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीचको एजेन्डाविहीन टकरावले देशलाई कता लैजाला ? सरकारले भने अनुसार काम गर्न सक्ला रु कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको सहमतिमै संविधान संशोधनको विषय अब के होला ? सरोकारको यो अंकमा हामीले यिनै विषयमा बहस गर्न स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री-दामोदर भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव-देवेन्द्र पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक-हरि रोका ।
