जीवनभरको कमाइ- परिवार र भविष्यका लागि भनेर सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताहरु त्यतिबेला छाँगाबाट खस्छन्, जतिबेला आफ्नो बचत जोखिममा पारेर सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकहरु गायब भइदिन्छन् ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम गैरकानुनी रुपमा चलाउने संचालक र व्यवस्थापककै कारण पीडित बनेका नागरिकले अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा साना-ठूला आन्दोलन गरिरहेकै छन् । तर, उनीहरुको हितमा न सरकारले केही गर्न सकेको छ, न त सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न स्थापित राज्यका निकायहरुले ठोस पहल गर्न सकेका छन् । सहरकारीको रकम अपलचनमा राजनीतिक दलकै नेता र दलले संरक्षण गरेका व्यवसायीहरुको नाम धमाधम आउन थालेपछि यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति समेत तातियो ।
फलस्वरुप, संसदमै बारम्बारको बहस र वादविवादपछि गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले आरोपित र संकटग्रस्त सहकारीका संचालक र व्यवस्थापकसँगको सोधपुछको काम करिब-करिब सकेको छ । यो समितिसँग दोषी किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । तर, के साँच्चै सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र संकटग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गराउन यो समिति सफल हुन्छ ?
अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्येको एक सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विसङ्गति अन्त्यका लागि यो समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन, दिने सुझाव र गर्ने सिफारिस कति परिणामदायी होला ? करिब ७० लाख जनता जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शनी बनाउन कति योगदान पुग्ला ?
फायरसाइडको आजको अंकमा हामी यी प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं । आज हामीसँग हुनुहुन्छ, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा ।
