जटिल स्वास्थ्य समस्या आइपरेपछि उपचारकै लागि घर–खेत बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका घटना तपाईं–हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । त्यति मात्र होइन, उपचारकै क्रममा सबै सम्पत्ति रित्याएर पनि रोग बोकेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरु हाम्रै वरिपरि भेटिन्छन् ।
कतिपयले सही र समयमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने तीतो यथार्थ छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रा लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अति नै महँगो छ र सबैको पहुँचभन्दा बाहिर छ । त्यसो त सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी नगरेको पनि होइन । सरकारले वर्षेनी ८० अर्बभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्दै आएको छ । तर, सरकारले गरेको लगानी अनुसार आशातित उपलब्धि भने देखिँदैन । आफ्नो गाउँठाउँमा अस्पताल नहुनु, भए पनि उपकरण, औषधि र जनशक्ति अभावले सेवा नपाउनु र सामान्य उपचारकै लागि बिरामीले टाढा–टाढा पुग्नुपर्ने अवस्थाले नागरिक हैरान छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी अनुसारको उपलब्धि किन हासिल भइरहेको छैन ? आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी स्वास्थ्य सेवामा कहाँ–कहाँ लगानी बढाउन जरुरी छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका ठूला लगानीका कार्यक्रमलाई कसरी अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिएला ता कि त्यसको प्रतिफल नागरिकले पाउन सकुन् ।
स्वास्थ्य बहसको यो दोस्रो शृंखलामा म यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सम्वाद गर्नेछु । आजको स्वास्थ्य बहसमा हामीसँग जोडिनु भएको छ– स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर विकास देवकोटा, चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य सांसद लीला बोखिम लिम्बू ।
