काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगीको बक्यौता मिनाहा गर्न नसकिने दोहोर्याउनुभएको छ ।
लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरेको सुविधा र महसुल विवाद सुल्झाउन सरकारले गठन गरेको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने घिसिङले बताउनुभएको हो । कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै घिसिङले घण्टा-घण्टाको बिल दिने नियम नरहेकाले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नु कानुनसम्मत नहुने तर्क गर्नुभयो ।
घिसिङले आफ्नाविरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी पनि निराधार रहेको बताउनुभयो । आयोजनाले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपूर्व विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा २०७५ सालमा आयोगको स्वीकृतिविना नै विद्युत खरिद सम्झौता गरेकाले राजस्व गुमेको आरोपको पनि उहाँले खण्डन गर्नुभयो ।
आगामी वर्षसम्म देशका सबै स्थानमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणको ध्यान अब गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह र प्रसारण लाइन विस्तारमा रहने घिसिङको भनाइ छ । आफ्नो लोकप्रियता र राजनीतिक संरक्षणको आडमा उद्योगीमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्ध, विद्युत प्राधिरकणका आगामी योजना लगायतका विषयमा घिसिङसँग गरिएको पूरा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम फायरसाइडमा आज राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ । साथै, कान्तिपुर टेलिभिजनको मोबाइल एप तथा युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ ।
