संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो सर्वोच्च अदालत । नागरिकको अन्तिम भरोसा पनि हो न्यायलय । लोकतन्त्र र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने अन्तिम निकाय पनि अदालत नै हो ।
राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंगमध्येको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा राजनीतिको छाया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा परेकै हुन्छ । न्यायपालिका त्यसभन्दा सिद्धान्त: अलग छ, हुनुपर्छ नै । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने तहमा सबल, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्छ न्यायपालिका ।
नेपालको न्यायपालिका यस मामिलामा कति सबल छ ? न्यायपालिका र न्यायमूर्तिहरु कति राजनीति बाहिर, कति राजनीति भित्र ? न्यायका लागि भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्ने नागरिकहरु फैसला बोकेर निस्कन्छन् कि न्यायको अनुभूति लिएर बाहिरिन्छन् ?
चार दशक न्यायसेवामा खटिएर यसैसाता अवकाश पाउनुभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले फायरसाइडमा न्यायपालिकाको सुधार गर्न चाहे पनि सरकारको सहयोग नपाएको तिक्तता पोख्नुभयो । उहाँले राज्यको पुन:संरचनापछि न्यायपालिकामा तीन गुणाले कार्यबोझ बढे पनि सरकारले स्रोत व्यवस्थापनामा न्यायपालिकालाई बेवास्ता गर्ने गरेको तितो अनुभव भट्टराईसँग छ ।
प्रस्तुत छ- फायरसाइडको नयाँ अंकमा पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँग रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :
