काठमाडौं । डेडिकेटेड बक्यौताबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद लम्बिँदा उद्योगमा कार्यरत २० हजारभन्दा बढी श्रमिककोे रोजगारी संकटमा परेको छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुली काटिएको एक हप्ता हुँदा पनि समस्या सुल्झाउन सरकारले चासो दिएको छैन । यता विज्ञहरूले भने उद्योगको ठप्पको अवस्थाले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीको तहबाटै मध्यमार्गी बाटो लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने उपाय निकाल्न सुझाएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधावापतको महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि शुक्रबारदेखि २५ उद्योग बन्द छन् । तीमध्ये अधिकांश उद्योग देशको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेमा पर्छन् ।
टर्कीदेखि जापानसम्म धागो निर्यात गरिरहेको सुनसरीको इटहरी उपमहानगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स बन्द भएसँगै कम्पनीले ३५ सय कामदार बिदामा राखेको छ । त्यस्तै छ अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि कामदारलाई अनिश्चितकालका लागि विदा दिएको छ ।
दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यो उद्योग कात्तिक ४ देखि बन्द छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको पछिल्लो निर्णयले २० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुमेको तथ्यांक उद्योग मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।विद्युत प्राधिकरणले गत मंगलबार र शुक्रबार २ पटक गरी २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।
विज्ञहरूले उद्योग बन्द हुँदाको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन प्रधानमन्त्रीको तहमै समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्राधिकरणले गत १२ असोजमा सूचना जारी गर्दै कात्तिक १७ भित्र बक्यौता भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । तर, १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो । उद्योगीले भने प्रमाण नै नभएको विषयमा सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना गुनासा राखेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । उद्योगीहरूले पनि महसुल तिर्न आनाकानी गर्ने र प्राधिकरणले पनि बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै लाइन नै काटेर उद्योग बन्द हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।
