सरकारले मलाई झन्डै भीरको चिन्डो बनायो : बाबुराम भट्टराई (टफटक)

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसन्धान ब्युरोले १८ अर्ब ३० करोड बिगो माग दाबीसहित ४ पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनाविरुद्ध मद्दा दर्ता गराउन सुझाव दिई सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि भने प्रतिवादी बनाइएन । मुख्य निर्णयकर्तामाथि नै सरकार उदार देखिएको र ‘हाई प्रोफाइललाई बचाउन खोजियो’ भन्दै जनमानसमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसमेत निर्णय प्रक्रियामा मुछिएको यो प्रकरणमा सीआईबीले ५७ दिन अनुसन्धान गर्यो । तर, सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको भदौ ४ बयान लिएर ५ गते प्रतिवेदन बुझायो । आखिर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई किन बनाइएन प्रतिवादी ? यसबारेमा हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग कान्तिपुरको साप्ताहिक कार्यक्रम टफटकमा केरकार गरेका छौं ।

कुराकानीको सुरुवात ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाटै गरौं । यस प्रकरणमा आइतबार राति प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तपाईं र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई घरमै पुगेर सरकारी साक्षीका रुपमा ‘बयान कागज’ गरायो । त्यसपछि मंगलबार ४ पूर्वमन्त्री, केही पूर्वसचिव, सरकारी कर्मचारी र बिचौलियासहित २ सय ३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । मान्छेहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्– निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ? किन उन्मुक्ति दिइयो ?

मैले जतिबेलादेखि सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेँ, त्यसबेलादेखि नै मूल्य मान्यता, नैतिकता, आदर्श र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो । आजसम्म शान्तिपूर्ण राजनीति, शसस्त्र राजनीति, फेरि पछिल्लो चरणको राजनीति सबैमा मैले त्यसलाई पालन गर्दै आएको छु भन्ने लाग्छ र अहिले मैले अगाडि बढाउन खोजेको मिसन पनि जसरी पछिल्लो चरणमा राजनीति अलि प्रदूषित भयो, त्यसलाई कसरी सफा गर्ने र समृद्धितिर लाने भएकाले यी आशंका गरिएका थुप्रै प्रकरणहरु छन् । ती सबैको छानबिन होस् भनेर पहिलादेखि संसद्मा हुँदा पनि बोलेको छु । प्रसंगवस एउटा प्रकरणमा मेरो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि विवादमा परेको रहेछ । यसको छानबिन होस् म सहयोग गर्छु भनिरहेकै थिएँ । उहाँहरु सोधपुछ गर्न आउनुभयो, मैले जाने बुझेका कुराहरु बताएँ ।

अब मेरो सन्दर्भको विषयचाहिँ के हो भने– यो प्रक्रियागत ढंगले सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ, भूमि सुधारबाट मन्त्रिपरिषद्मा आएर, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले त्यसबारे छानबिन गरेर, त्यसको जुन सिफारिस छ, त्यसलाई स्वीकृति दिएको विषय हो । र, अहिले जसरी सरकारी जग्गा व्यक्ति र मोहीका नाममा हस्तान्तरण गरियो भन्ने बाहिर आएको छ, त्यस्तो छैन । प्रस्ताव (मन्त्रिपरिषदको) के थियो भने– पुनः नापी हुँदा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नामको जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा हुन गएकाले त्यो दर्ता सच्याउने भन्ने विषय छ । सरकारी जग्गा निजीलाई कसरी दिने भन्ने छैन । भुलवस अर्काको नाममा गएकाले त्यसलाई सच्याउने भन्ने छ । प्रस्ताव नै दर्ता सच्याउने भन्ने छ ।

फेरि, विधिवत र प्रक्रियागत ढंगले मन्त्रालयबाट तह पार गरेर मन्त्रिपरिषद्को समितिले नै छानबिन गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि बहस छलफल गर्नु परेन । त्यसरी भएको निर्णय हो । निजीरुपमा बाबुराम भट्टराई संलग्न भएको विषय होइन । उहाँहरुलाई मैले के पनि सुझाव दिएको छु भने– त्यही पनि मेरो कतै संलग्नता जोडिएको रहेछ भने त्यो तपाईंहरुले छानबिन गर्नुहोला म सहयोग गर्छु भनेको छु । र, सार्वजनिक ढंगले के बताउन चाहन्छु भने– गडबडी हुने कुरा प्रक्रियागत आएकामा मन्त्रिपरिषद्मा आएर गडबडी हुँदैन । तलैबाट झुक्याएर मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफैँ गडबडी गर्ने भनेको चाहिँ उसले कि त ठाडो प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । त्यस्तो प्रस्तावमा शंका गनुपर्छ ।

दोस्रो शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ के हो भने ठाडो प्रस्ताव नभई मन्त्रिपरिषद्मा पनि नल्याई मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव भनेर मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुहुन्छ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवसँग मिलेर यो पनि हालिदिनूस् है भनेर पठाउने । यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्री निजीरुपले जिम्मेवार हुन्छ । अरु प्रक्रियागत आएका कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ थाहा हुन्छ ? सबै कुरा बुझ्ने भएन । भएको त्यही हो । उहाँहरुले मूल्यांकन गरेर कुन रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हो । यसमा आवश्यक परेछ भने म सघाउन तयार छु ।

तपाईं सार्वजनिक रुपमा मलाई बयान लिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, वयान लिने निकाय तपाईंसँग आउन चाहिरहेको थिएन । यस्तो अवस्था पनि थियो, त्यो चाहिँ किन आयो ?

त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति चिन्तित बनाएको थियो । म त वयानका लागि तयार पनि थिएँ सार्वजनिक ढंगले । सायद आउनुहुन्छ भन्ने पनि थियो । किनभने, दुई–तीन वर्ष अगाडि यही विषयमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आएर बयान लिएको थियो । मैले बयान दिएको थिएँ । अहिले पनि आउनुहुन्छ भन्ने थियो । समय बित्दै जाँदा मलाई उन्मुक्ति दिइयो भन्ने पनि चर्चा आउन थाल्यो । उन्मुक्ति दिने विषय हो कि, आरोप गर्ने विषय हो कि, बयान लिने विषय हो कि, अथवा बुझ्ने मात्रै विषय हो भन्ने कुराको टुंगो नहुँदा त हामीलाई अनावश्यक ढंगले सार्वजनिक छवि बिग्रन्छ र फेरि कलंक पनि लाग्छ । फेरि, देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियानमा म आफैँ सघाउन तत्पर छु । सरकारले बेठिक गर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता थियो । तर, प्रसंगवश अन्तिम दिनमा बयान लिन आउनुभयो ।

बयान नलिने वातावरण बनाउनका लागि केही कोसिस भएको थियो ? सीआईबीले बयानको तयारी गरिरहेका बेला साउन २९ गते बालुवाटारमा जुन बैठक बस्यो, त्यो बैठकले केही प्रभावित पार्न खोजेको थियो यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई ? तपाईंहरुले त महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई बैठकमा डाकेर नै यो बयान लिने काम रोक्नुहोस् भन्नुभयो होइन ?

मैले के सुनेँ भनें सत्ता नेतृत्वले दुई प्रधानमन्त्री र अरु को हो, मलाई नाम थाहा भएन, उहाँहरुको चाहिँ बयान होइन, त्यहाँ अर्कै शब्द प्रयोग भएको भएको छ, जानकारी के नलिने, सोधपुछ पनि नगर्ने भन्नुभएछ । अनि मलाई चिन्ता लाग्यो । अनि यो कुरा त भीरको चिचिन्डो जस्तो भयो । दोषीलाई उन्मिुक्ति दिइयो भन्ने आम जनतालाई परेको छ । उहाँहरुले मेरो बयान पनि लिनु हुँदैन, तर म बयान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । यदि त्यो दिन उहाँहरु नआएको भए म आफैँ प्रयत्न गर्थेँ ।

गठनबन्धनले त पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान रोक्न खोजेको थियो । सर्वोच्चको आदेश र सीआईबीको सक्रियताले तपाईंको बयान लिइएको हो ? पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई केको भय हो ?

यसका दुई पक्ष छन् । म कसैको आरोप–प्रत्यारोपमा त जादिनँ । एउटा कुरा त कार्यकारीले प्रक्रियागत आएका सबै निर्णयमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाएर मुद्दा चलाउन थालियो भने त सरकारै चल्दैन । त्यसकारण यसमा चाहिँ अलिकति भेद गरिनुपर्छ । अर्को पाटो के हो भने, यसरी छल्नका निम्ति उच्च तहमा पुर्‍याएर नै भ्रष्टाचार गर्ने प्रक्रिया बढ्यो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा त सोधपुछ छानबिन गर्नु पनि पर्छ । प्रक्रियागत आएका कुरामा कार्यकारीलाई अनावश्यक ढंगले सबैमा पनि मुछ्नु हुँदैन । त्यस्तो हुँदाको नराम्रो अनुभव पनि छन्, पाकिस्तान लगायतका देशका । त्यसबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ । फरि प्रमुख कार्यकारी बच्नुचाहिँ हुँदैन ।

बयान लिने पनि विभिन्न विधि हुने रहेछ है ? कसैलाई हत्कडी नै लगाएर हिरासतमा लिने । यहाँहरुलाई घरमा आएर प्रहरी के गर्‍यो, केही विभेद भयो ?

हामीले धैरै ‘सिम्पलिफाई’ पनि गर्नु हुँदैन । सीआईबी भनेको अनुसन्धानमा पोक्त निकाय हो । त्यसले पहिले आफैँले छानबिन गरेर प्रमाण जुटाएर, कुन तहको अपराध हो कि होइन भनेर निकै अनुसन्धान मात्र गरेर उसले बयान लिन्छ । सायद मेरो विषयमा उसले त्यस्तो देखेन । त्यसकारण उसले मलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गर्‍यो । मैले त भनिरहेकै छु– म अपराधी नै हुने तथ्य प्रमाण भए गिरफ्तार गरेर लगे हुन्छ ।

२०६९ मा तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा ५ रोपनी २ पैसा सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले हडपेको देखिन्छ । त्यो बेलामा तपाईंलाई कति जानकारी थियो ? कसरी तपाईंलाई संलग्न गराइयो ?

त्यो त जानकारी हुने कुरै भएन । अघि नै भनें नि, पशुपति टिकिन्छा गुठी भन्ने थियो । भीम शमशेरका पालासम्म त्यो गुठीकै जग्गा रहेछ । पछि भीम शमशेरले त्यतिबेला राजा को थिए, उनीबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराएका रहेछन् । त्यसरी उनका सन्तान सुवर्ण शमशेरसँग हस्तान्तरण भएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले त यो बुझ्ने कुरा भएन, तर सामाजिक समितिमा त सबै हेर्नुभयो । हेर्दा टिकिन्छा गुठीको लालमोहोरहरु सबै देखाइएको थियो रे । त्यो नक्कली बनाए होलान् । त्यसकारण त किर्तेमा मुद्दा लगाएका छन् नि त अहिले ।

यही विषयले गठबन्धन सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

यहीमात्रै विषयचाहिँ नभनौं । अहिले जे–जे भइरहेको छ, खाली त्यो सरकार टिकाउने अंकगणितमा मात्रै सरकार अल्झिरहेको छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु । उहाँहरुले यसरी समय बिताइरहने हो भने खाली त्यो कुर्सी चाहिँ हल्लिन्छ, दश–सात सिट भएको पार्टीले समर्थन झिक्छ भनेर कुर्सी समातेर बस्ने हो भने केही पनि काम हुँदैन । अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्री किन हुने ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो संकेत गरी पनि सकेको छु ।