इन्जिनियर एवं पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले ‘राष्ट्रिय गौरव’ नाम दिएका योजनाहरुमा प्रगति, विकास वा परिणाम देखिनुभन्दा पनि ती आयोजनाहरू झन्-झनै जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा उनले राजनीतिक तहको रोमाञ्चकारी सोचमा बिनातयारी अर्बौंका आयोजनाहरु सुरु गरिने तर पछि तिनमा विविधखाले समस्या देखिए समस्याको जरामा जानु भन्दा पनि राष्ट्रिय गौरव भनेर त्यसलाई पदवी भिराइदिने गरेको दबी पनि गरे । प्रस्तुत छ– डा. आचार्यसँगको सहकर्मी अन्जना लामिछानेले गरेको कुराकानी ।
– हाम्रो मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा मूल समस्या कहाँ देखिएको छ ?
भौतिक पूर्वाधार विकासमा मूल समस्या कहाँ देखिएको छ भने– योजनाका तहमा, गुरु योजनाको तहमा कुनै गृहकार्य नगरी अत्यन्तै तदर्थ र अझ एउटा राजनीतिक तहको रोमाञ्चकारी सोचमा हामीले अर्बौंको आयोजनाहरु सुरु गर्छौं । ती आयोजनामा विविधखाले समस्या आउँछन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि बल्ल औचित्यको बहस हुन्छ । कुनै आयोजन सुरु नै भएका छैनन् । कुनैमा कयौं गुणाले बजेट बढेको छ, ढिलो भएको छ ।
यी सबैको समस्या के हो भने हामीले आयोजना तयारीमा तिनको औचित्य बारे राम्ररी राम्रोसँग लेखाजोखा नगरी सुरु गर्यौँ । अनि त्यसपछि अलिकति समस्या आयो भने समस्याको जरामा जाने भन्दा पनि राष्ट्रिय गौरव भनेर त्यसलाई पदवी भिराइ दियौँ । अब गौरव भन्ने बित्तिकै स्वचालित हुने त होइन नि । त्यसकारले गर्दा हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय गौरव’ नाम दिएका योजनाहरुमा एउटा प्रगति, विकास र परिणाम देखिनुभन्दा पनि ती योजनाहरू झन्-झनै जटिल बन्दै गएका छन् ।
– समस्याको जरो के हो ? अब ती समस्याको समाधानका उपाय के ?
अब उपाय के हुन्छ भने- अहिले जे जस्ता आयोजना छन् त्यहाँबाट तिनलाई अहिले कै कार्यविधिबाट अगाडि अब बल नगरौं । जस्तो- तपाईं गलतबाट जानुभयो भने पहिला 'स्टेप' रोकिएर फर्किने हो । त्यसैले अब शून्यमा झरेर यी आयोजनाहरुको एउटा वृहत समीक्षा गरौं । कतिपय आयोजनाको टेक्निकल डिजाइन नै अपर्याप्त छ कि ? कतिपय आयोजना ठेक्का पट्टा भए, त्यो ठेकेदार गलत परेको छ कि ?
जस्तो अहिले हेर्नुहोस्– फास्ट ट्रयाकलाई । फास्ट ट्रयाक जस्तो प्राविधिकरुपमा जटिल आयोजना नेपाली सेना जस्तो एउटा सम्मानित संस्थाको काम थिएन । त्यो कुन राजनीतिज्ञ, कुन तहले कसरी निर्णय गर्यो । हामीलाई प्राविधिकरुपमा हेर्दा उदेक लाग्छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्छ भने सरकारले अब वैकल्पिक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो सेनाले सक्दैन र गर्ने कुरा पनि होइन । सेनाले जिम्मा लिनु पनि पर्दैन । मैले यो एउटा उदाहरण भनेको हुँ ।
त्यस्तै कुनै आयोजनामा इन्जिनियरिङ डिजाइनै अपर्याप्त होला, कुनैमा ठेक्कामा समस्या होला, कही भुक्तानि दिनेमा समस्या होला, कही जग्गा अधिग्रहणमा होला, कही वनको समस्या होला । यी सबै समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन । एउटा कार्यदल बनाएर सरकारको इच्छा शक्ति छ भने गर्न सक्ने कुरा हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी यसमा एउटा गृहकार्य गरौं र आवश्यकता पर्छ भने छुट्टै कानुन निर्माण गरौं ।
– छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने हो भने त त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिएला नि ? यी कुरामा राष्ट्रिय सहमति जुट्न कति सहज देख्नु हुन्छ ?
अध्यादेश ल्यायो भने फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बन्छ– राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने । यी कुरामा राष्ट्रिय सहमति नहुनुपर्ने पनि कारण छैन । त्यसैले यसको सघन समीक्षा गरौं । त्यो समीक्षा भित्र सबै पाटाहरु जस्तो- प्राविधिक तयारीका कुराहरु, डिजाइनका कुराहरु, डीपीआर नै त्रुटिपूर्ण छ कि ? ठेक्का-पट्टामा गडबड छ भने ठेक्का तोड्नु पर्ने हो कि ? निर्माण कम्पनीलाई केही चेताावनी दिनुपर्ने हो कि ? यी कुरा गर्नलाई कानुन बाधक छ भने सच्याउँ, कार्यविधि सच्चाउँ, आयोजना व्यवस्थापकलाई अलिकति बढी लचकता दिउँ ।
अहिलेको अवस्था के छ भने हर्नुहोस्- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका आयोजना प्रमुखले कुनै पनि जोखिम लिएर काम गर्ने अवस्था छैन । हाम्रो समस्या के हो भने- समग्र पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनमा जोगिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अब तपाईं जोगिएर बाटो काट्नु भन्न सक्नुहुन्छ ? बाटोमा सधै गाडी आइरहेको हुन्छ जोखिम हुन्छ । अडिएर अघि-पछि गर्दै बाटो काट्नु पर्ने हुन्छ । बाटो एकदम खाली भएपछि बाटो काट्छु भनेपछि १० घण्टा कुर्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै हो । हाम्रो आयोजना व्यवस्थापनलाई अहिलेका हाम्रा नीति नियम, कानुन, व्यवस्था, कार्यविधि, निर्देशिकाले कस्तो बनाएको छ भने- आयोजना प्रमुखहरुले जोखिम लिन नसक्ने, त्यहीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीको हरेक महिना सरुवा हुने, प्राविधिक कर्मचारीको अपर्याप्तता, निर्माण कम्पनी अनि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमो अवान्छनीय साठगाँठ यी त छदै छन् सनातनी प्रक्रिया । त्यसैले यी सबैलाई एकैचोटी समाधान खोज्ने किसिमको एउटा सघन गृहकार्य र समीक्षा गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ ।
– अब ती आयोजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कसरी काम गर्न जरूरी छ ? अर्थ मन्त्रालयले, सरकारले र अरु सरोकारवालाहरूले ?
दुई-तीन अघिमात्र यो 'प्री बजेट'का सन्दर्भमा केही हामी पूर्वाधार क्षेत्रका सात/आठ जनासँग उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो । मलाई के लाग्यो भने- अर्थमन्त्रालयको उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्री स्वयंको यसप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने छटपटी सकारात्मकरुपले पाएँ । त्यो के हो भने राजनीतिक तहमा छटपटी र केही गर्छु भनेर मात्र समाधान हुँदैन ।
मैले इन्जिनियरिङको विद्यार्थीका रुपमा भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना भनिएका छन् ती प्राविधिक किसिमले अत्यन्तै साना आयोजना हुन् । हामँसाग बजेट खर्च नभएको अवस्था छ । हाम्रा निणर्माणका कम्पनी ती आयोजना बनाउन सक्षम नै छन् । हामीसँग प्राविधिक कर्मचारी पनि छन्, केही तलमाथि होला । राजनीतिक तहमा त्यो इच्छा शक्ति र गृहकार्य र तयारी हुने हो भने यी आयोजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्छन् ।
