काठमाडौं । बेलायतको प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट कानूनमा महाविद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन्– प्रोफेसर सूर्यप्रसाद सुवेदी । हाल बेलायतको लिड्स र अक्सफोर्डका प्रोफेसर रहेका सुवेदी बेलाबखत नेपाल आइरहन्छन् । यो साता उनी राष्ट्रपतिबाट सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिका रुपमा विभिन्न मुलकमा काम गरेका सुवेदी बेलायतमा प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । बेलायतका परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार समेत रहिसकेका उनले नेपालमा पनि राजा वीरेन्द्रको समेत सल्लाहकार टिममा काम गरेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसीको विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को उपाय सुझाएर समाधान निकाल्ने व्यक्ति पनि प्रोफेसर सुवेदी नै हुन् । त्यस्तै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सुवेदीले भारतबाट चुच्चे नक्शा फिर्ता ल्याउने ‘आइडिया’ सुझाएका थिए । तर, सुवेदीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सरकारलाई लिएको त्यो लिखित सुझाव अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ, त्यसमाथि काम अघि बढाउने आँट सरकारले गरेको छैन ।
पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा कानूनमा भूपरिबेष्ठित राष्ट्रहरुको अधिकारका विषयमा शोध गरेका सुवेदीको लेख राइजिङ नेपालमा पढेर राजा वीरेन्द्रले उनलाई दरबारमा बोलाएका थिए । २०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दी हटाउने उपाय खोज्न नेपाल सरकारलाई उनले सघाएका थिए । त्यसयता नेपाल भारत–सम्बन्धका विषयमा प्रोफेसर सुवेदीले देशलाई बौद्धिक योगदान दिँदै आएका छन्।
लमजुङको विकट गाउँमा जन्मेर सरकारी विद्यायलमा पढेका सुवेदी सम्पूर्ण नेपाली युवाका लागि एकजना प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन्, जसले सामान्य परिवारको मानिसले पनि आफूलाई विश्वमा अब्बल नागरिक सावित गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।
यसपटक कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडमा यिनै अन्तरराष्ट्रिय मेघावी वौद्धिक व्यक्तित्वलाई निम्त्याएर प्रस्तोता पवन आचार्यले सोधेका छन्– सानो र सुन्दर देश नेपालको विकास र समृद्धि किन हुन नसकेको होला ? अब देशलाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ ? सरकार र राज्यलाई तपाईको सुझाव के छ ?
सुवेदी भन्छन्, ‘नेता नभएको होइन । नेतृत्व भनेको भिजन भएको, मुलुकका लागि म यो गर्छु भनेर आँट भएको मान्छे, मुलुकका लागि ८–१० वर्षको खाका भएको मान्छे, जाँगर भएको मान्छे, जोश भएको मान्छे, सानातिना खुद्रा कुरामा नअल्मलिने खालको मान्छेको अभाव नेपालमा मैले देखेको छु ।’
० फायरसाइडमा तपाईंलाई स्वागत छ ?
म नेपाल आएका बेला मेरो केही कुरा तपाईंहरुका दर्शकसमक्ष राख्ने राख्ने गरी निम्ता गर्नु भएकोमा आभारी छु ।
० प्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री पदक पाउनुभयो बधाई छ । यसैका लागि नेपाल आउनुभएको हो कि, यस पटकको नेपाल भ्रमणको केही विशेष उद्देश्य थियो?
मेरो यसपटकको नेपाल भ्रमण ५–६ वटा कामका लागि थियो । सर्वप्रथम मेरो प्राज्ञिक जीवनमा संग्रह गरेका पुस्तकहरु, केही बहमूल्य पुस्तकहरु पोहोर मैले पहिला अध्ययन गरेको नेपाल ल क्याम्पसलाई दान गरेको थिएँ । मेरा पुस्तकहरुलाई विशेष कक्ष बनाएर राख्नुभएको छ । यसपटक थप किताब ल्याएर मैले उहाँहरुलाई दिएँ । पहिलो काम यो भयो ।
दोस्रो, मेरो कर्मभूमि बेलायत भए पनि नेपाललाई धेरै बैद्धिक लगानी गरेको छु । त्यो लगानीले कस्तो काम गरेको छ, एकपटक आएर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पनि मन थियो ।
तेस्रो कारणचाहिँ राष्ट्रले सम्मान गरेर दिएको उपाधि आएर आफ्नै हातले लिन इच्छा लाग्यो । त्यसले गर्दा पनि म आएको हुँ ।
अनि चौथो काम पारिवारिक भेटघाट पनि थियो ।
० लमजुङमा जन्मिएर सरकारी विद्यालयमा पढेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेर, महाविद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ । प्राज्ञिक सेवामा बेलायतमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ । जीवनको यो कालखण्डलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मैले जति प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छु, तपाईंले भने जस्तै अक्सफोर्डको महाविद्यावारिधि भनेको ५–६ वर्षमा एक जनालाई दिने उपाधि हो । प्रज्ञिक क्षेत्रको सर्वोत्कृत उपाधि नै हो । मैले पाएपछि अहिलेसम्म अरुले पाएको थाहा छैन । मैले पाएको पनि चार पाँच वर्ष भइसक्यो ।
विगत फर्केर हेर्दा म जुन सेरोफेरोमा जन्मिएँ, महाविद्यावारिधिको उपाधि पाउँदा र बेलायतकी महारानीबाट ‘क्विन्स् काउन्सिल’ पाउँदा उपाधि ग्रहण गर्न जाँदा एकछिन अड्किएर, सम्झेर नेपालको मातृभूमिप्रति नतमस्तक भएँ । मैले जहाँ जति उपलब्धि गरेको छु, त्यो नेपाली माटोको योगदान हो भन्ने लाग्छ ।
मैले पनि मिहेनत गरेको छु । तर परिश्रम गर्ने आफ्नो अगाव जुन क्षेत्रमा छ, त्यो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने, आत्म उन्नतिका साथ साथै राष्ट्र उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मलाई उत्प्रेरित गरिरहेको हुनाले मौका पाउने मजस्तो मानिसले जति हाइट लिन सकिन्छ, लिनुपर्छ ।
अरुलाई पनि प्रेरणा हुन्छ भनेर र खासगरी नेपालका नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरण होस्, गाउँमा हुर्किएको मान्छेले यतिसम्म उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ भन्ने प्रेरणा नयाँ युवापुस्ताका मानिसलाई समेत होस् भनेर म अहिलेसम्म निरन्तर अथक प्रयासमा छु ।
० त्यो मिहिनेत गर्ने बानी चाहिँ नेपाली माटो र नेपालीपनले सिकायो भन्न खोज्नुभएको ?
वास्तवमा मैले त्यही नै भन्न खोजेको । म पढ्दाको अमर मावि अहिले उच्च मावि भइसकेको छ । त्यो माटोमा जन्मिएर, हुर्किएर मिहेनत गर्ने र ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, बहुजन हिताया बहसन सुखाय’का लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने संस्कार मैले सानैमा घरमा पिताजी र माताजीबाट पाएको हुनाले र त्यही संस्कारलाई निरन्तरता दिइरहेको हुनाले यति उपलब्धी हासिल गर्न सकेको हुँ जस्तो लाग्छ ।
० तपाईँले उच्च शिक्षाका लागि कानुन विषय नै किन रोज्नुभयो ? केही कारण थियो ?
नेपालमा एसएलसी दिएपछि ५–६ महिनाको खाली समय हुन्थ्यो । परीक्षा पुस माघमा हुन्थ्यो । नतिजा आउन असारसम्म पर्खनुपर्थ्यो । त्यो समयमा लमजुङको एउटा विकट ठाउँमा एसएलसी दिएर एउटा स्कुलमा अध्यापन गर्दै थिएँ । एसएलसीको नतिजा हेर्न गोरखापत्र हेर्नुपथ्र्यो गाउँमा । त्यो खबर थाहा पाएर काठमाडौं आउँदा आउँदै सबैतिर प्रवेशिका परीक्षाको म्याद सकिएछ । बाँकी एउटा ल क्याम्पस मात्र थियो । अरु पनि एक दुई ठाउँमा बाँकी थियो होला । तर मैले चाहिँ ल क्याम्पस नै रोजेँ । सुरुमा मेरो इच्छा चाहिँ साइन्स पढ्छु भन्ने थियो । त्यसका लागि दरखास्त दिने म्याद सकिएकाले कानुन पढ्न गएँ । अहिले खुसी लाग्छ । त्यो एउटा राम्रो संयोग रहेछ जस्तो लाग्छ ।
० लामो समयदेखि तपाईं प्रध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ । विभिन्न देशमा पनि पुगेर काम गर्नुभएको छ । आफ्नो देशको अवस्था देख्दा चाहिँ तपाईंको मनमा कस्तो भाव पैदा हुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने– नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यो सम्भावनालाई हामीले मूर्तरुप दिन सकिएन । जस्तो– म यहाँ आउनु अगाडि फिजी भन्ने देशमा हाम्रो सार्क जस्तै १८ देशको क्षेत्रीय संगठन छ, त्यहाँ अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरु छन् । उनीहरुलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाह चाहिएकाले म गएर आएको थिएँ । त्यहाँ सबैतिरबाट हेर्दा धेरै समस्या छन् । तर, यति राम्रो वातावरण भएको, मिहेनेती जनता भएको देशमा पनि हुनुपर्ने विकास नहुँदा मलाई दुख लाग्छ ।
० यसको बाधक चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ?
यसको बाधक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने र राजनीतिक संस्कार नै हो मुख्य कुरा । जस्तो– नेपालमा संविधान बन्यो । संविधान बन्ने क्रममा पनि गिरिजाबाबु लगायतका मानिसहरुलाई मैले सरसल्लाह दिएको हो । तर संविधान बनेपछि संविधान बन्नु नै ठूलो उपलब्धीका रुपमा यहाँका नेताहरुले हेरे । मलाई के लाग्छ भने– यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार संविधान बनेर मात्र हुँदैन । त्यो संस्कारको कमी देख्छु म यहाँ । मलाई के लाग्छ भने बग्रेल्ती नेताहरु छन्, ब्रगेल्ती दलहरु छन् तर देशले नेतृत्व पाएन । मैले नेपाललाई नजिकबाट समीक्षा गरिरहेको छु । यहाँ बारम्बार आउँछु, यहाँका नेतालाई बारम्बार सल्लाह दिन्छु, उहाँहरुकै आग्रहमा । तथापि, मैले देखेको यहाँ भने नेतृत्वको अभाव । नेतृत्व भनेको नेता नभएको होइन । नेतृत्व भनेको भिजन भएको, मुलुकका लागि म यो गर्छु भनेर आँट भएको मान्छे, मुलुकका लागि ८–१० वर्षको खाका भएको मान्छे, जाँगर भएको मान्छे, जोश भएको मान्छे, सानातिना खुद्रा कुरामा नअल्मलिने खालको मान्छेको अभाव नेपालमा मैले देखेको छु ।
० हाम्रो राजनीति मात्र बिग्रिएको हो कि सामाजिक परिवेश, मुलुक प्रतिको अपनत्व र आम नागरिकको चेतनामा पनि समस्या छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय कुरा टप–डाउन हुन्छ । कतिपय कुरा ग्रासरुट देखि आउने हुन्छ । यो राजनीतिक संस्कार भनेको चाहिँ टप–डाउनको कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, नेपालका अहिलेसम्म १९९० को परिवर्तनपछि तपाईंले हेर्नुभयो भने– पूर्वी युरोपका मुलुकहरु पनि १९९० पछि नै डेमोक्रेटिक अभ्यासमा आएका हुन् । उनीहरुले यति धेरै छलाङ मारे कि युरोपियन युनियन जस्ता धनाढ्य संगठनका सदस्य भएर आफ्नो हैसियत बनाएका छन् । नेपालमा १९९० को परिवर्तनपछि पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको, सामन्ती मनोवृत्ति नेतृत्व तहमा अद्यावधि कायम रहेको हुनाले राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेको र राजनीतिक रुपमा संवैधानिक कानुनी संरचना भएर पनि लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग संस्थागत गर्न नसकेका कारणले त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा परेको जस्तो लाग्छ । नेपाली जनता चाहिँ बहुतै चेतनशील छन् । अधिकांश जनता ।
० यो चेतना विद्रोहमा परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म चाहिँ त्यो देख्दिनँ । किनभने मान्छेले आफ्नो कुरा भन्न पाएको छ । जस्तो म यहाँ आउँदा जुलुस पनि भइरहेको छ । मान्छे विरोध पनि गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र भनेको पनि यही हो । लोकतन्त्र भनेको पनि यही हो । आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाएको छ, मिडियामार्फत, अनलाइनमार्फत । जनताले आफ्नो कुरा भनिरहेकै छन् । केही हदसम्म सुनुवाइ पनि भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन गर्न सकियो भने नेतृत्व तहमा जाने मान्छेहरुले म नेता बनेको गहन जिम्मेवारी लिन हो भन्ने मनन गर्छन् । जस्तो उदाहरणका लागि बेलायतका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना बडिगार्ड लिएर कहिले पनि हिँड्दैनन् ।
बेलायतका मन्त्री प्रधानमन्त्री कहिलेकाही जमिनमा पनि हिँडेको हुन्छ । सार्वजनिक सवारीमा पनि हिँडिरहेका हुन्छन् । ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भए । यो ठिटो हो अर्थविद् पनि हो । मौका दिनुपर्छ भनेर धेरै प्रतिस्पर्धा नै नभई उहाँ निर्वाचित हुनुभयो । किनभने जाँगर भएको मान्छे, भिजन भएको मान्छेले काम गर्न सक्छ भनेर । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । १०–२० कानुनहरु एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो भने त्यसलाई सयंविधान भन्न सकिएला । तर लिखित संविधान छैन । तर त्यहाँ राजनीतिक संस्कार राम्रो छ । पश्चात्य मुलुकहरुमा मैले अध्यापन गराएको छु । त्यहाँ राजनीतिक संस्कार छ । जनतामा पनि कर्तव्यबोध छ, नेतृत्व तहमा पनि कर्तव्यबोध छ । राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध सबैमा छ । त्यसले गर्दा सबैले मिलेर काम गर्छन् ।
० हाम्रो देशमा मन्त्री केका लागि हुन्छन् ? किन हुन्छन् भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ नि ?
मलाई त्यही आश्चर्य लाग्छ । उहाँहरुले किन मन्त्री भएपछि एकजना सेनाको मान्छे सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने, रवाफ देखाउनुपर्ने । बेलायतमा वा पाश्चात्य मुलुकहरुमा त्यो हुँदैन । म यहाँ सुन्छु– मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि यति सेना खटायो भनेर । यो सामन्ती संस्कार जुनसुकै दलमा पनि विद्यमान छ नेपालमा । आधुनिक समाजमा चाहिएको जनतासँग घुलमिल हुन सक्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न सक्ने नेता हो । पुस्तक विमोचनमा, शिलन्यासमा समय खर्च गर्दा म छक्क पर्छु ।
नेपालमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी समय भएको त्यो ? बेलायतमा मैले यति समय काम गरें, कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पुस्तक विमोचन गरेको शिलान्यास गरेको म थाहा पाउदिनँ । शिलान्यास हुन्छ । तर, राजपरिवारको सदस्य, कुनै राष्ट्रिय विभूति भएको मान्छेले गर्ने हो । सरकारमा जाने भनेको त काम गर्न जाने हो नि । देशको सेवा गर्न जाने हो । तर, हाम्रोमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समयको दुरुपयोग गरेको देख्छु । कहिलेकाहीँ म हेर्छु । गठबन्धनको बैठक बस्यो कसलाई मन्त्री बनाउने, के षड्यन्त्र गर्ने भन्नेमै छ । देशलाई कता लैजाने, पोलिसी के हुनुपर्ने, विज्ञहरुको सल्लाह कसरी लिने, त्यो छलफल केही भएको छैन ।
नेपालमा एसएलसी दिएपछि ५–६ महिनाको खाली समय हुन्थ्यो । परीक्षा पुस माघमा हुन्थ्यो । नतिजा आउन असारसम्म पर्खनुपथ्र्यो । त्यो समयमा लमजुङको एउटा विकट ठाउँमा एसएलसी दिएर एउटा स्कुलमा अध्यापन गर्दै थिएँ । एसएलसीको नतिजा हेर्न गोरखापत्र हेर्नुपथ्र्यो गाउँमा । त्यो खबर थाहा पाएर काठमाडौं आउँदा आउँदै सबैतिर प्रवेशिका परीक्षाको म्याद सकिएछ । बाँकी एउटा ल क्याम्पस मात्र थियो । अरु पनि एक दुई ठाउँमा बाँकी थियो होला । तर मैले चाहिँ ल क्याम्पस नै रोजेँ । सुरुमा मेरो इच्छा चाहिँ साइन्स पढ्छु भन्ने थियो । त्यसका लागि दरखास्त दिने म्याद सकिएकाले कानुन पढ्न गएँ । अहिले खुसी लाग्छ । त्यो एउटा राम्रो संयोग रहेछ जस्तो लाग्छ ।
० लामो समयदेखि तपाईं प्रध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ । विभिन्न देशमा पनि पुगेर काम गर्नुभएको छ । आफ्नो देशको अवस्था देख्दा चाहिँ तपाईंको मनमा कस्तो भाव पैदा हुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने– नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यो सम्भावनालाई हामीले मूर्तरुप दिन सकिएन । जस्तो– म यहाँ आउनु अगाडि फिजी भन्ने देशमा हाम्रो सार्क जस्तै १८ देशको क्षेत्रीय संगठन छ, त्यहाँ अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरु छन् । उनीहरुलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाह चाहिएकाले म गएर आएको थिएँ । त्यहाँ सबैतिरबाट हेर्दा धेरै समस्या छन् । तर, यति राम्रो वातावरण भएको, मिहेनेती जनता भएको देशमा पनि हुनुपर्ने विकास नहुँदा मलाई दुख लाग्छ ।
० यसको बाधक चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ?
यसको बाधक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने र राजनीतिक संस्कार नै हो मुख्य कुरा । जस्तो– नेपालमा संविधान बन्यो । संविधान बन्ने क्रममा पनि गिरिजाबाबु लगायतका मानिसहरुलाई मैले सरसल्लाह दिएको हो । तर संविधान बनेपछि संविधान बन्नु नै ठूलो उपलब्धीका रुपमा यहाँका नेताहरुले हेरे ।
मलाई के लाग्छ भने– यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार संविधान बनेर मात्र हुँदैन । त्यो संस्कारको कमी देख्छु म यहाँ । मलाई के लाग्छ भने बग्रेल्ती नेताहरु छन्, ब्रगेल्ती दलहरु छन् तर देशले नेतृत्व पाएन । मैले नेपाललाई नजिकबाट समीक्षा गरिरहेको छु । यहाँ बारम्बार आउँछु, यहाँका नेतालाई बारम्बार सल्लाह दिन्छु, उहाँहरुकै आग्रहमा । तथापि, मैले देखेको यहाँ भने नेतृत्वको अभाव ।
नेतृत्व भनेको नेता नभएको होइन । नेतृत्व भनेको भिजन भएको, मुलुकका लागि म यो गर्छु भनेर आँट भएको मान्छे, मुलुकका लागि ८–१० वर्षको खाका भएको मान्छे, जाँगर भएको मान्छे, जोश भएको मान्छे, सानातिना खुद्रा कुरामा नअल्मलिने खालको मान्छेको अभाव नेपालमा मैले देखेको छु ।
० हाम्रो राजनीति मात्र बिग्रिएको हो कि समाजिक परिवेश, मुलुक प्रतिको अपनत्व र आम नागरिकको चेतनामा पनि समस्या छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय कुरा टप–डाउन हुन्छ । कतिपय कुरा ग्रासरुट देखि आउने हुन्छ । यो राजनीतिक संस्कार भनेको चाहिँ टप–डाउनको कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, नेपालका अहिलेसम्म १९९० को परिवर्तनपछि तपाईंले हेर्नुभयो भने– पूर्वी युरोपका मुलुकहरु पनि १९९० पछि नै डेमोक्रेटिक अभ्यासमा आएका हुन् । उनीहरुले यति धेरै छलाङ मारे कि युरोपियन युनियन जस्ता धनाढ्य संगठनका सदस्य भएर आफ्नो हैसियत बनाएका छन् ।
नेपालमा १९९० को परिवर्तनपछि पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको, सामन्ती मनोवृत्ति नेतृत्व तहमा अद्यावधि कायम रहेको हुनाले राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेको र राजनीतिक रुपमा संवैधानिक कानुनी संरचना भएर पनि लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग संस्थागत गर्न नसकेका कारणले त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा परेको जस्तो लाग्छ । नेपाली जनता चाहिँ बहुतै चेतनशील छन् । अधिकांश जनता ।
० यो चेतना विद्रोहमा परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म चाहिँ त्यो देख्दिनँ । किनभने मान्छेले आफ्नो कुरा भन्न पाएको छ । जस्तो म यहाँ आउँदा जुलुस पनि भइरहेको छ । मान्छे विरोध पनि गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र भनेको पनि यही हो । लोकतन्त्र भनेको पनि यही हो । आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाएको छ, मिडियामार्फत, अनलाइनमार्फत । जनताले आफ्नो कुरा भनिरहेकै छन् । केही हदसम्म सुनुवाइ पनि भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन गर्न सकियो भने नेतृत्व तहमा जाने मान्छेहरुले म नेता बनेको गहन जिम्मेवारी लिन हो भन्ने मनन गर्छन् ।
जस्तो उदाहरणका लागि बेलायतका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना बडिगार्ड लिएर कहिले पनि हिँड्दैनन् । बेलायतका मन्त्री प्रधानमन्त्री कहिलेकाही जमिनमा पनि हिँडेको हुन्छ । सार्वजनिक सवारीमा पनि हिँडिरहेका हुन्छन् । ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री भए । यो ठिटो हो अर्थविद् पनि हो । मौका दिनुपर्छ भनेर धेरै प्रतिस्पर्धा नै नभई उहाँ निर्वाचित हुनुभयो । किनभने जाँगर भएको मान्छे, भिजन भएको मान्छेले काम गर्न सक्छ भनेर ।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन । १०–२० कानुनहरु एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो भने त्यसलाई सयंविधान भन्न सकिएला । तर लिखित संविधान छैन । तर त्यहाँ राजनीतिक संस्कार राम्रो छ । पश्चात्य मुलुकहरुमा मैले अध्यापन गराएको छु । त्यहाँ राजनीतिक संस्कार छ । जनतामा पनि कर्तव्यबोध छ, नेतृत्व तहमा पनि कर्तव्यबोध छ । राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध सबैमा छ । त्यसले गर्दा सबैले मिलेर काम गर्छन् ।
० हाम्रो देशमा मन्त्री केका लागि हुन्छन् ? किन हुन्छन् भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ नि ?
मलाई त्यही आश्चर्य लाग्छ । उहाँहरुले किन मन्त्री भएपछि एकजना सेनाको मान्छे सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने, रवाफ देखाउनुपर्ने । बेलायतमा वा पाश्चात्य मुलुकहरुमा त्यो हुँदैन । म यहाँ सुन्छु– मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि यति सेना खटायो भनेर ।
यो सामन्ती संस्कार जुनसुकै दलमा पनि विद्यमान छ नेपालमा । आधुनिक समाजमा चाहिएको जनतासँग घुलमिल हुन सक्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न सक्ने नेता हो । पुस्तक विमोचनमा, शिलन्यासमा समय खर्च गर्दा म छक्क पर्छु । नेपालमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी समय भएको त्यो ?
बेलायतमा मैले यति समय काम गरें, कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पुस्तक विमोचन गरेको शिलान्यास गरेको म थाहा पाउदिनँ । शिलान्यास हुन्छ । तर, राजपरिवारको सदस्य, कुनै राष्ट्रिय विभूति भएको मान्छेले गर्ने हो । सरकारमा जाने भनेको त काम गर्न जाने हो नि । देशको सेवा गर्न जाने हो । तर, हाम्रोमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समयको दुरुपयोग गरेको देख्छु ।
कहिलेकाहीँ म हेर्छु । गठबन्धनको बैठक बस्यो कसलाई मन्त्री बनाउने, के षड्यन्त्र गर्ने भन्नेमै छ । देशलाई कता लैजाने, पोलिसी के हुनुपर्ने, विज्ञहरुको सल्लाह कसरी लिने, त्यो छलफल केही भएको छैन ।
o अब एकछिन नेपालको संवैधानिक विकासबारे केही चर्चा गरौँ । विक्रम संवत २०७० को दशक पूरा गरेर हामी असीको दशकमा प्रवेश गरेका छौं । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । तर राजनीतिक स्थिरता देखिएको छैन । यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
– मैले सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु । सकरात्मक पक्षमा नेपाल यही देश हो, जहाँ १० वर्षसम्म सशस्त्र संघर्ष भयो र मुलुक क्षतविक्षत भयो । तर गएका दुई निर्वाचन स्वतन्त्ररुपमा भए । सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण रुपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग स्थापित भयो । चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा हुनुपर्छ, धाँधलीरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भयो । यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । अझै पनि कुनै कुनै देशमा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्णरुपमा हुन सकेको छैन । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको दूत भएर झन्डै ६ वर्ष कम्बोडियामा काम गरेको थिएँ । त्यहाँ निर्वाचन आयोग निष्पक्ष थिएन । अन्य देशमा पनि त्यही थियो । इराकमा पनि त्यही थियो । इजिप्टमा पनि त्यही थियो । तर नेपालमा राम्रो पक्ष भनेको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन थाल्यो ।
अर्को, डेमोक्रेटिक अभ्यास भनेको चुनाव हारेपछि मैले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने । यी दुईवटा निकै राम्रा पक्ष हुन् ।
० आवधिक निर्वाचनले मात्रै त लोकतन्त्रलाई संस्थागत वा बलियो बनाउँदैन नि ? निर्वाचन भनेको साधन मात्र हो, साध्य त होइन नि खासमा ?
साधन हो, साध्य होइन । त्यो साधनले के दिन्छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई सदृढीकरण गर्ने मौका दिन्छ । हामीकहाँ नभएको कुरा के हो भने– सबैको ध्यान कार्यपालिकामा मात्र केन्द्रित भयो र कार्यापालिकाबाट मुलुकले सही नेतृत्व पाएन ।
लोकतन्त्र सफल हुनका लागि संवैधानिक निकाय लगायतका सम्पूर्ण स्टेट मेसिनरीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीकहाँ कार्यपालिकाबाटै राम्रो उदाहरण आउन सकेन । नेपालमा लोकतन्त्रले काम गर्न नसकेको कारणसंस्कार र अन्य विभिन्न किसिमका संस्थाले आफ्नो दायित्व बमोजिम काम गर्न नसकेर नै हो । त्यसकारण, म चाहिँ अहिलेकै संवैधानिक खाकाबमोजिमै मुलुकलाई समृद्धिकै बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु ।
० नेपालको अहिलेको शासकीय स्वरुप ठीक छैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । तपाईँलाई के लाग्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने आधार छ कि छैन ?
संविधान भनेको जिवन्त दस्तावेज हो । यसलाई समसामयिक संशोधन गर्न सकिन्छ । कतिपय मानिसका मागहरु सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । तथापि अहिलेको संविधानको आधारभूत रुपरेखा राम्रो छ । यसभित्र हामीले धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । भनेको के भने विभिन्न संवैधानिक निकायहरुलाई परिचालन गरेर उनीहरुको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न सक्ने हो ।
मलाई दुःख लाग्नेमध्येको एउटा के हो भने न्यायपालिकामा पनि विकृति प्रवेश ग¥यो । अन्य संवैधानिक अंगहरुमा पनि । संवैधानिक अंगहरु, न्यायपालिका, कार्यापालिका, व्यवस्थापिकाले लोकतन्त्रको मर्मबमोजिम काम गर्न नसकेर यो विसंगति आएको मैले ठानेको छु । संविधानको दस्तावेज नराम्रो होइन । तर, त्यसको कार्यान्वय हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौं । यहाँ कार्यान्वयनको सीमा अवलोकन गर्ने बेला आएको छ । यसले गर्दा यो २०८० को दशक जुन आएको छ, यसमा चाहिँ मूल्यांकन गरेर हामी अझै किन पछ्यौटे भयांै त ? राम्रोसँग सीमा अवलोकन गर्नुपर्छ । जस्तो–नेपालको संविधान अत्यन्तै प्रगतिशील हो । त्यति हुँदा हुँदै पनि देश किन यो हालतमा छ त ? सबै क्षेत्रका मानिसमा निराशा छ । यो पटक मैले व्यापक निराशा पाएँ । कार्यापालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरुप्रतिको मानिसको निराशालाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा गतिलो सीमा अवलोकन गरेर मुलुकले नयाँ कार्यदिशा लिनुपर्छ । यो मौका हो । २०८० को दशक सुरु भएको छ । अब वृहत समीक्षा गरेर यो संविधानलाई कसरी सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, भिजनरी नेता आवश्यक छ । त्यो नेता खोजौं ।
० नेपालमा दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइरहँदा तपाईँले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने धारणासहितको सुझाव दिनुभएको भन्ने सुनिएको थियो । के नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नै उपयुक्त हो त ?
मैले त्योबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरेको हुँ । त्यो व्यवस्था भएको भए आफैँ नेपाल फर्किए चुनाव लडौं कि भन्ने पनि थियो ।
o यसपटक पनि तपाईको नाम राष्ट्रपतिमा आएको थियो नि ?
हैन । केही साथीहरुले चर्चा गर्नुभएको थियो । मलाई थाहा थियो, नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा म जस्तो मान्छे सम्भव छ जस्तो लागेको थिएन । हितैसी साथीहरुले, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरुले मेरो नाम चर्चामा ल्याउनुभएको थियो । तर, त्योबेलामा यदि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने सम्भावना भएको भए मैले बाराक ओबामा देखेको थिएँ, त्यसबाट निकै उत्साहित थिएँ । उनी एउटा विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक थिए । छोटो समयमा नै उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन सके । अमेरिकाको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पद्दतिले बाराक ओबामा जस्ता मान्छेलाई कानुनको प्राध्यापकको हैसियतबाट राष्ट्रपति छोटो समयमा हुने मौका दियो । त्यस्तै मौका दियो भने मुलुकलाई स्थिरता दिने, मुलुकमा नेतृत्व दिने, मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लान सक्ने भिजनरी नेता कुनै जन्माउन सकिन्छ । म नभए पनि अरु कोही मान्छे आउन सक्छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतमा प्राध्यापन गरिरहेका सर्पली राधाकृष्ण जस्ता व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाइयो । मुलुकको माथिल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । त्यस्तै नेपालमा पनि सम्भव छ कि जस्तो लागेको थियो । तर नेपालमा दलहरुको संरचना हेर्दा त्यो भिजन नेपालमा आउन अझै २०–३० वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ ।
० हाम्रो मुलुकमा बहुलवादी चरित्र छ । बहुलभाषी पनि छन् । यस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा झन् समस्या थपिन्छ कि ?
मैले भन्न खोजेको राजनीतिक संस्कारको कुरा हो । संस्कार हामीले राम्रोसँग स्थापना गर्न सकियो भने कार्यकारी राष्ट्रपति आए पनि संस्कार बमोजिम काम हुन्छ । म बेलायतको उदाहरण दिन चाहान्छु । बेलायकतमा प्रधानमन्त्री भनेको सर्वेसर्वा हो । त्यहाँको राजसंस्थालाई हामी गोल्डेन जिरो भन्छौं । त्यसले कुनै पावर एक्सरसाइज गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको हातमा ठूलो शक्ति हुन्छ । तथापि संस्कार यस्तो राम्रो बनेको छ कि बोरिस जोनसनले कोभिडका बेला एउटा पार्टी गरे भनेर उनकै पार्टीका मान्छेले उनलाई सत्ताबाट हटाए । त्यो संस्कारले गर्दा हो । अहिलेका ऋषि सुनकलाई पनि पार्टीमा समावेश थिए भनेर कारबाही ग¥यो । नेपालमा त्यो सम्भव छ त ? सबै कुरा संविधानमा लेख्न पनि सकिँदैन । नेपालको संविधान संक्षिप्त छ । भारतको संविधान धेरै लामो छ । संविधानमा सबै कुरा लेख्ने नै होइन । संस्कारलाई आत्मसाथ गर्ने हो ।
० संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीकहाँ के भनिएको थियो भने ७० वर्षअघि देखिएको सपना अब पूरा हुन्छ, संविधान जारी भइसकेपछि देशले कायापलट गर्छ । तर, आजसम्म पनि संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको छ । हामी कतै अर्को संवैधानिक संकटतिर उन्मुख त भइरहेका छैनौं ?
मलाईचाहिँ त्यो लाग्दैन । किनभने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक गइसक्यो । दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा : शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण । यी दुईवटा ठूलो कुरा हो । अन्य कतिपय मुलुकमा यो हुन सकेको छैन । त्यसैले गर्दा यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास बस्न थालेको छ । राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । संविधान भनेको त एउटा दस्ताबेज हो । नेतृत्व वर्गले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने र दस्ताबेजलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हामीकहाँ थुप्रै कमजोरीहरू छन् । संविधान आफैंलाई म कमजोर ठान्दिनँ । तर, त्यसको कार्यान्वयनलाई म कमजोरी ठान्छु ।
० संविधान जारी भएको एक दशक नबित्दै त्यसमा पुनरावलोकनको गर्नुपर्छ भनेर अहिले माग हुन थालिसक्यो ?
त्यो उठ्नु स्वाभाविक हो । वाक् स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा सबैले बोल्न पायो, सबैले लेख्न पायो । ठीकै छ, उहाँहरूको कुरा सुन्ने । संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने । तर, अहिलेको संविधानको आधारभूत संरचना जुन छ, त्यो त नेपालका लागि मलाई उपयुक्त नै हो जस्तो लाग्छ ।
अब कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने हो भने फेरि सिस्टम बदल्ने हो । संघीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरू पनि छन्, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्नेहरू पनि छन् । तिनीहरूको पनि कुरा सुन्ने । यदि मुलुक तयार हुन्छ भने संशोधन गर्ने । तर, हामीले जुन लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु गरेका छौं नि, नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त्यो लोकतान्त्रिक यात्रा निरन्तर हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।
० हामीकहाँ संविधानमा समस्या हो कि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा हो ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भएका व्यक्तिहरूको कमजोरी । उनीहरूको भिजन नभएको । खुद्रे कुराहरूमा आफ्नो दल, आफ्नो परिवार, दलीय स्वार्थमा र सत्तामा कति टिक्ने ? मैले अघि भनें नि १० वटा, १२ वटा, १३ वटा, आठवटा सम्मिलित गठबन्धनको बैठक बस्छ नि, किन बस्ने हो ? समय मात्र किन दुरुपयोग गर्ने हुन् तिनीहरूले । एउटा भिजनको कुरा कसैले गरेको सुन्दिनँ । कि मिडियाले ल्याएको छैन, कि भइरहेको छैन । हामीले त थाहा पाउने मिडियाबाट हो । म के देख्छु भने नेपालमा भिजिनरी नेतृत्व आउन सकेन । नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा नेपालको जस्तै प्रगतिशील संविधान हो । ठूलो कायापलट गर्न सके उनले । बाक्लाभागल भन्नेले चेक रिपब्लिकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सके ।
मौका हो । हामीले १९९० को परिवर्तनपछि पनि मौका गुमायौं । यो नयाँ संविधान निर्माण भएपछि माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याइसकेपछि पनि हामीले मौका गुमायौं । मौका गुमाएको गुमायै भएर मुलुकको हालत यो भएको हो ।
० धेरैले संघीयतालाई नेपालको उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास हो भनेका छन् । हामीकहाँ यो संघीयता लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन नसकिरहेको भन्दै आवाज पनि उठिरहेको छ । तपाईं के ठान्नुहुन्छ ?
यसमा के छ भने पहिला पनि पाँच प्रदेशको अवधारणा थियो । अहिले सात प्रदेश बनेको छ । पञ्चायतकालमा पनि पाँच क्षेत्रीय विकास भन्ने थियो । संघीयता आफैंमा खराब होइन । तर, संघीयता धेरै खर्चिलो र बोझिलो भएर गयो । र, भागबन्डाको राजनीतिक केन्द्रबाट प्रदेशमा पनि सरेर गयो । अहिले म देख्छु– प्रदेशमा कुर्सीको खिचातानी, कुर्सी केन्द्रित राजनीतिक प्रदेशमा पनि गयो, तल्लो तहमा पनि गयो, यो केन्द्रदेखि सुरु भएको हो । केन्द्रदेखि सुरु भएको कुसंस्कार तलसम्मै फैलियो अहिले ।
हामीले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर जुन नारा लगाएका थियौं, त्यो कुसंस्कार वितरण गर्ने च्यानल मात्र भयो । खाली सत्ता भागबन्डा, आफ्नो मान्छेलाई ठेक्कापट्टा मिलाउने, आफ्नो मान्छेलाई जागिरमा लगाउने, आफ्नो मान्छेलाई ठाउँठाउँमा नियुक्त गर्ने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, सुविधा भोग गर्ने, उत्तरदायित्वको अभाव हुने अनि सामन्ती संस्कार यथावतै रहने । संविधान प्रगतिशील बने पनि नेपालको शासन व्यवस्थामा सामन्ती संस्कार विद्यमान छ । तलदेखि माथिसम्मै विद्यमान छ ।
० हामीले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा मात्रै चक्र पूरा गरेका छौं । त्यसैका आधारमा संघीयता फलिफापपूर्ण भएन, अभिसाप भयो कि भन्ने संशय गर्नु अलि हतारो हुन्छ कि ?
यहाँसँग म मन्जुर छु । हामीले जुन व्यवस्था अपनायौं, यो व्यवस्थालाई नै प्रश्न गर्नु उचित छैन । त्यो व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको चुनौती हो । यो संघीयतामा देखिएका विकृतिलाई सम्बोधन गर्नु हो । संघीयताले ल्याएका विकृतिहरूका बारेमा, विकृतिका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको हो । त्यो विकृतिलाई सम्बोधन गर्न र लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने, म प्रदेशको मन्त्री हुने भनेको प्रदेशको जनताको सेवाका लागि हो, म केही गर्नका लागि हो भन्ने हुनुपर्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैमा यो त ठूलो अवसर मैले पाएँ, म भोगबिलास होइन, विभिन्न किसिमको रवाफ होइन, मेरो थाप्लोमा मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी थुप्रिएको छ, म त्यसका लागि काम गर्न तयार छु भन्ने अठोट भएको नेतृत्व हामीले जन्माउन सक्यौं भने अहिलेको संघीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० यो नेतृत्व भन्ने कुरा देशको गच्छेअनुसार प्राप्त हुन्छ भनिन्छ नि ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
त्योचाहिँ ठीक हो । म यसो हेर्छु, यो चुनावमा, जनताले भोट दिइरहेका छन् यिनै भएका पार्टीहरूलाई । नयाँ आउने पार्टीहरूको त्यस्तो आशाजनक केही देख्दिनँ । विवादास्पद देखिन्छ सबै । मुलुकको दुर्भाग्य भनेको मुलुकले सही नेतृत्व पाउन नसकेको नै हो भन्ने लाग्छ ।
तर, अब जनता धेरै चेतनशील भएको छ । मलाई कताकता लाग्छ, एउटा कुनै नयाँ शक्ति आउँछ । नयाँ संगठन विभिन्न पार्टीमा भएका राम्रा मान्छेहरूको । हिजो मात्र मैले नेपालका केही शीर्षस्थ नेताहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेको छु । मैले देखेँ । यदि बाहिरबाट सुशिक्षित, बाहिरको अनुभव भएका डेढ– दुई सय मान्छेको जमात नेपाल भित्र्याउन सकियो भने ठीक हुन्थ्यो । भारत र चीनको प्रगतिको पछाडि– एकचोटि भारतले पनि क्याम्पेन गर्यो, चीनले पनि गर्यो । हामी अब आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुन चाहेका छौं । भारत १९८० को दशकसम्म मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । उनीहरूले देखे– मिश्रित अर्थतन्त्रले मुलुकलाई प्रगतिमा लान सकेन । तीन देङ स्याओ पिङ आएदेखि नै मुलुकलाई आर्थिक स्तरतर्फ गयो । त्यो गर्नका लागि मेनपावर चाहियो । यसका लागि उनीहरूले ठूलो अभियान गरेर हजारौं–हजार मानिसलाई देशभित्र आकर्षित गरे । अमेरिकामा तपाईंहरूले जति तलब खानुभएको छ, त्यति दिन्छौं, आउनुस् भनेर दक्ष मानिसहरूलाई आकर्षित गरे ।
मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने एउटा क्याम्पेन पो गरौं कि ? सय–डेढ सय बाहिर बसेका नेपालीहरू, जो मुलुकबाट लिनु केही पनि छैन, दिन्छौं मात्रै भनेर । जस्तो– मलाई भन्नु न, मैले मुलुकबाट लिनु केही पनि छैन, मैले मुलुकलाई दिने मात्रै हो ।
सन् २०१५ मा नेपालले जब आफ्नो संविधान निर्माण गरिसकेपछि भारतीय पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएका कारणले एक किसिमको अवहेलना भयो । आर्थिक नाकाबन्दी हो कि होइन भन्ने विषयमा मान्छेको मतभेद होला । मेरो विचारमा आर्थिक नाकाबन्दी थियो । एउटा देशले संविधान बनाउँदा अर्को छिमेकी देशले बेखुशी भएर त्यो किसिमको नाकाबन्दी लगाउनु अहिलेको २१ औं शताब्दीमा अमान्य हो भन्ने लागेर मैले मेरो धर्म पूरा गरें ।
मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको हक–अधिकार के हो भन्ने पहिलेदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको र १९८९ मा भारतीयले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीका बेलामा राजा वीरेन्द्रको सल्लाहकार भएर काम गरेको मान्छेका नाताले मेरो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर संसारभर छरिएर रहेका नेपाली प्राध्यापकहरूलाई जम्मा पारेर ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल गठन गरें । नेपालमा आएर बृहत् सम्मेलन पनि गरियो । नेपाललाई हामीले के भन्यौं भने राजनीतिक तवरबाट, कूटनीतिक तवरबाट वार्ताबाट समस्या समाधान भयो भने भयो र यदि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा न्यायको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने भयो भने हामी नेपाललाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न तयार छौं भन्ने किसिमले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको हो । त्यसपछि नाकाबन्दी टुंगिएर गयो ।
म के देख्छु भने नेपालमा एउटा भिजिनरी टिम नै चाहिएको छ । एकजना, दुईजना कोही मान्छे यहाँ आएर जादु गरेर हुनेवाला म केही देख्दिनँ । किनभने, एउटा टिम नै, एउटा संयन्त्र चाहिएको छ । म नेपाल आउँदा अहिलेको अनुभूति एक, डेढ सय मान्छेको जत्था तयार पारेर आउने हो कि नेपाल परिवर्तन गर्नका लागि ? लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्नका लागि, बाहिर बसेका मानिसहरू अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका बेलायत जहाँ लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको छ । त्यहाँ पनि केही समस्या नभएको होइन । प्रत्येक देशमा हुन्छ समस्या । तर समष्टिमा भन्ने हो भने बेलायत, अमेरिका, क्यानडाजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूको अनुभव सँगालेको मान्छे नेपाल आएर स्वयंसेवा गर्ने ।
जस्तो– मैले बेलायतको परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा पाँच वर्ष काम गरें । त्यहाँको क्विन्स काउन्सिल भएर काम गरेको छु । बेलायतमा मेरो आफ्नो प्रतिष्ठा छ । त्यहाँको म स्थापित मान्छे हुँ । नेपालप्रति नितान्त लोयल मान्छे म । त्यो भएर पनि समय–समयमा नेपाल आउने मान्छे । तपाईंहरूको माध्यमबाट आफ्ना कुरा राखिरहने, कराइरहने । यो गर, त्यो गर भनिरहने हो । कतिपय कुराको सुनुवाइ हुन्छ, कतिपय कुराको हुँदैन । कतिपय कुरामा उहाँहरूले नै सम्पर्क गर्नुहुन्छ ।
० पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विस्तारै भूराजनीति र विश्व राजनीतिको दबाब र प्रभावमा फस्दै गएको टिप्पणी छ । तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउँदै गएको हो ?
नेपालले राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउने भन्दा पनि नेपालमा ‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’ मा छ । किनभने, निरन्तरको सत्ता परिवर्तन, हचुवाका आधारमा बोल्ने प्रवृत्ति छ । परराष्ट्रका मामिलामा प्रत्येक नेताले मनपरि बोल्दै हिँड्ने होइन । किनभने, परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको एकदमै संवेदनशील मामिला हो । छानिएका मान्छेले, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले, परराष्ट्रमन्त्रीले, कतिपय ठूला–ठूला प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो । एउटा त्यो छ ।
अर्को कुरा के भने– नेपालमा परनिर्भर भएको हुनाले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने मुलुकले आ–आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नका लागि निरन्तर डेलिगेनसन पठाइरहने । कमजोर मुलुक भइसकेपछि र कमजोर नेतृत्व भइसकेपछि यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर विदेशीहरूलाई त्यो साहस आएको हो । कुनै पनि देशको मान्छेले गएर अर्को देशमा भन्न नसकेको कुरा यहाँ आएर नेपालका नेताहरूलाई भनिरहेका हुन्छन् । म त्यो छक्क पर्छु ।
जस्तो– प्रजातन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा नभएको अधिकार नेपालमा हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिन्छ । अमेरिकामा नभएको अधिकार यहाँ हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिन्छ । नेपाललाई प्रयोगशाला गराउन खोजेका हुन् विदेशीहरूले पनि ।
० भूराजनीतिकको भूमरीमा नेपाल कुन अवस्थामा छ ?
नेपाल अहिलेसम्म सही ट्र्याकमै छ । मेरो मान्यता के हो भने नेपालले ढिलोचाँडो राजा वीरेन्द्रको भिजिनरी प्रस्ताव शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई ब्युँताऔं । यदि त्यो सम्भव छैन भने नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डको मोडेलमा स्थायी तटस्थ राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरेर आफ्नो आर्थिक विकासमा नेपाल केन्द्रित हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पोहोर परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्रवचन आयोजना गरेको थियो । त्यसमा आएर पनि मैले यही कुराहरू अगाडि राखेको थिएँ । नेपालले ढिलोचाँडो हामीचाहिँ स्थायी रूपमा तटस्थ राष्ट्र हौं यो ग्लोबल राजनीतिक खिचातानीमा हामी समावेश हुन चाहँदैनौं भन्नुपर्छ । हामी विकासोन्मुख मुलुक हो, हाम्रा आफ्ना आर्थिक पछौटेपन छन् । हामी त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं । हामीलाई सहायता गर्नेहरूलाई आउनुस् वेलकम तर हामीलाई तपाईंहरूको राजनीतिक खिचातानीमा नतान्नुस् भनेर हामी आश्वस्त बनाउन चाहन्छौं भनेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
० पछिल्लो दशकमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले निकै उतारचढाव खेप्दै आएको छ । तपाईंले केही वर्षअघि नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विज्ञ समूहमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासमा के हो समस्या ?
समस्या के हो भने– राम्रोसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । भारत भनेको सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक हिसाबले असाध्यै धेरै घनिष्ट मुलुक हो । हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारतको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । विभिन्न मान्छेको आफ्नो स्वार्थका लागि कतिपय कुरा अतिरञ्जित हिसाबले भारतविरोधी प्रचार पनि हुन्छ, । भारतसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग, कूटनीतिक हिसाबले बसेर छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रा समस्या यी हुन् । हाम्रा माग यी हुन्– छलफल गरौं भनेर आत्मविश्वासका साथ तयारी गरेर राख्नुपर्छ । जस्तो– परराष्ट्रमन्त्री बनाउँदा त्यसको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?, क्षमता कस्तो छ ?, योग्यता के छ ? त्यसले नेपालको प्रस्तुतीकरण कस्तोसँग गर्छ ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
बेलायतमा र अन्य देशहरूमा पनि हेर्नुभयो भने भोलि देशमा को परराष्ट्रमन्त्री हुन्छ ? कुन पार्टी आयो भने को परराष्ट्रमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै थाहा हुन्छ । त्यो मान्छेले त्यही किसिमको तयारी गरिरहेको हुन्छ । हामीकहाँ त्यो संस्कार भएन । राजनीतिक भागबन्डामा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । कुनै विशेषज्ञताविहीन मन्त्रिपरिषद् बन्ने कुरा आएको छ ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई १९५० को सन्धिका पनि केही कुराहरू छन् । जलस्रोतसँग सम्बन्धित केही सन्धिहरू छन् । महाकालीलगायत त्यसको सिंहावलोकन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र दुई पक्षलाई सार्वभौम समानताका आधारमा राम्रोसँग होमवर्क गर्ने हो भने यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० आउँदो केही सातामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्न लागेका छन् । यो भ्रमणमा नेपालले उठाउनैपर्ने विषयहरू के–के छन् तपाईँको विचारमा ?
मलाई के लाग्छ भने उहाँमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु– चुच्चे नक्सा भनौं । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्ने बेला मलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर विज्ञ समूहमा बसेर मैले काम गरें । मैले एउटा एकदमै राम्रो रिपोर्ट दिएको छु । नेपाल सरकारले कुनै विदेशी कन्सलटेन्सीलाई लगाएको भए एक–डेढलाख डलर खर्च गर्नुपथ्र्यो होला । मैले मेरो समय खर्च गरेर बेलायतको प्रोफेसर, अक्स्फोर्डको महाविद्यावारिधि गरेको मान्छेले नेपाल सरकारलाई अन्तार्राष्ट्रिय स्तरको डकुमेन्ट बुझाएको छु । त्यो गोप्य छ, मैले पनि खोल्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री भारतमा माग्न जाने होइन । हाम्रा मुद्दा यी हुन् ‘विन विन सिचुयसन’मा बनाउनुप¥यो ।
० जलस्रोतमा चिनियाँ लगानी टाढिँदै गएको र भारतको मात्रै लगानी भित्रिएको अवस्था छ । यसले चाहिँ के संकेत गर्छ ?
अहिलेको नीति चाहिँ मैले राम्रोसँग समीक्षा गर्न पाएको छैन । चिनियाँ लगानी बढ्यो भन्ने तथ्यांक मकहाँ आएको छ । म के भन्छु भने नेपालले चाहे जलस्रोत होस्, चाहे अन्य कुनै क्षेत्र, आफ्नो दुरगामी रणनीतिक हितका लागि के हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । भारतीय कम्पनीलाई दिने तर चिनियाँलाई नदिने भन्ने नीति पनि गलत हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर ‘लोयस्ट बिडर’ अर्थात् ‘बेस्ट बिडर’ लाई दिनुपर्ने नेपालले आँट गर्नुपर्छ । त्यो जुनसुकै देश वा कम्पनी होस्, हाम्रो प्रोजेक्ट यो हो, यो प्रोजेक्टमा बिडिङ हुन्छ, स्वस्थ अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जसले राम्रो प्याकेज अफर गर्छ, त्यसलाई हामी प्रोजेक्ट दिन्छौँ भन्ने नेपालले साहस गर्न सक्नुपर्छ ।
० नेपालले साहस गर्दाखेरि विवाद पनि भयो । एमसीसीकै प्रसंग जोड्न चाहेँ मैले । यहाँले त सरकारलाई लिखितै सुझाव दिनुभयो हैन ? एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्दाखेरि त्यतिखेर बबन्डर नै मच्चिएको थियो । कतिपय राजनीतिक नेताहरूले त तपाइले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर धारणा परिवर्तन गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन ?
एमसीसी नेपालको हितमा हो वा होइन, नेपाल सरकारले अथवा संसदले अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने एउटा ठाउँमा छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको नाताले त्यसलाई मूल्यांकन गरेर मैले राय दिएको हो । राय गोप्य दिएको हो । पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, परराष्ट्रमन्त्रीजी, मसँग त्यसबेला नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्थो । तपाईहरूजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्ले, नेपालमा पनि तपाईको योगदान छ । तपार्इंले मलाई सल्लाह दिनुहोस् भनेपछि उहाँलाई लिखित रूपमा राय पठाएको हो । पछि माओवादी पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गरेपछि सामान्य संशोधन गरेर उहाँहरूलाई पनि पठाएको हो । त्यसका आधारमा तपाईले भनेजस्तै त्यसलाई आधार मानेर व्याख्यात्मक घोषणा भनेर मैले क्वाइन गरेको शब्दावली हो सुरुमै । संसदले अनुमोदन गर्नु भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै म नेपालका नीति निर्माताहरूसँग सम्पर्कमा थिएँ । अनि मैले यो एउटा ‘वे आउट’ हुनसक्छ भनेको हुँ । त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने एमसीसी आफैंमा खराब होइन । अनुदान सहायता हो । अमेरिका अनुदान कसरी दिने भन्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरु भएको लोकतान्त्रिक मुलुक हो ।
० यहाँ त के भन्दै आइएको छ भने एमसीसी लागु भइसकेपछि चाहिँ नेपालको कानुन हाबी होइन, अमेरिकी कानुन हाबी हुन्छ...
त्यो एक किसिमको अतिरन्जित कुरा हो । त्यसमा केही सत्यता होला । तर, त्यो अमेरिकाको कानुन लागु हुने भन्ने मानिसहरूसँग पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ । नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक हो । अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न सिद्धान्त छन् । सार्वभौम समानताका सिद्धान्तहरू छन् । अमेरिकाको कानुनलाई ‘ओभरराइट’ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरु छन् । ती कानुनी अभ्यासहरू अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ, नेपालले पनि । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । तिनै आधारहरू खुलाएर रिपोर्ट दिएको हो मैले ।
तस्बिर : कान्तिपुर टेलिभिजनको न्युज रुममा प्रोफेसर सुवेदी
० प्रोफेसर सुवेदी, अब नेपालको न्यायालयको कुरा गरौँ । यहाँ त कानुनको विद्यार्धी पनि हुनुहुन्छ र ज्ञाता पनि । नेपालमा अन्य क्षेत्र जस्तै न्यायपालिकामा पनि पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने वा विवादमा ल्याइने गरिएको छ । तपाई बेलायतको न्यायप्रणालीको जानकार हुनुहुन्छ । नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के देख्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया । मैले क्याम्बोडियामा ६ वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार दूत भएर काम गरेँ । त्यहाँ काम गर्दा मलाई खड्केको कुरा के थियो भने त्यहाँको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेनछ । स्वतन्त्र हुनको लागि के–के हुनु पर्छ भनेर मैले सुझाव दिएँ । केही कार्यान्वयन पनि भए । पछि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बग्रियो । त्यसभन्दा अगाडि मैले दिएका सुझावलाई त्यहाँको सरकारले पनि स्वागत गरेको थियो र कार्यान्वयन पनि ग¥यो केही हदसम्म ।
प्रथम कुरा चाहिँ के हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको खुलेआम हस्तक्षेप हुन थालेको १९९० पछि हो । राजनीतिक आशीर्वाद पाएका मान्छेहरूको न्यायपालिकामा प्रवेश हुन थाल्यो । त्यसले गर्दाखेरि विसंगतिहरू सुरू हुन थाले । त्यसकारण नियुक्तिको प्रक्रिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
जस्तो– बेलायतमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको उपस्थिति हुँदैन । हामीकहाँ चाहिँ संविधानतः कानुनतः कार्यपालिकाको उपस्थिति हुन्छ । जस्तो– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्को उपस्थिति हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । त्यहाँ चाहिँ सशक्त प्रतिनिधित्व भयो । न्यायपरिषद्को व्यवस्था त्यस्तै छ– कानुनमन्त्रीको भूमिका छ ।
यो १९९० को दशकदेखि कार्यपालिकाको कुनै दलविषेशको आशीर्वाद पाएर न्यायपालिकामा प्रवेश पाएका मानिसहरूका कारणले यो विकृति आएको हो । गएको १०–१५ वर्षको प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने समस्याको जड त्यही हो ।
० हामीकहाँ त प्रधानन्याधीशले नै कार्यपालिकामा भाग खोजेको खबर आयो ?
हो नि । त्यो दुर्भाग्य हो । त्यो हुँदाहुँदै विकृतिको पराकाष्ठा भनेको त्यो थितिमा आएर टुंगिएको हो । विकृतिको जुन क्रम बसेको थियो, त्यो क्रमको पराकाष्ठा चाहिँ त्योबेलामा आएर देखियो । त्यसकारण म के भन्छु भने एउटा त न्यायपालिकाको सुन्दरताको रक्षाका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्छेहरू ल्याउन संविधानमा पनि संशोधन हुनुपर्छ, कानुनमा पनि संशोधान हुनुपर्छ । न्यायपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा पनि ।
अर्काे, म बेलायतमा कानुनको प्राध्यापन गर्छु । त्यहाँ न मेरो प्रोफेसर न मेरो विद्यार्थी कुनै पार्टीको झन्डा बोक्छ । अहिलेसम्म पार्टीको गफ हामीले गरेका छैनौँ । यहाँ त के भयो भने केही नेताहरुले त शिक्षकलाई पनि स्कुलमा राजनीतिक संस्था खोल्नुपर्छ, राजनीतिक प्रशिक्षण गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुहुन्छ । यो त बेथितिको पराकाष्ठा हो । मुलुक अधोगामी मार्गमा जान लागेको हो ।
० न्यायपालिकाका जुन–जुन समस्याको कुरा गर्नुभयो नि, यो समस्या न्यायपालिका आफैँले सुरु गरेको हो कि, बाह्य कारणबाट ?
बाह्य कारणबाट । मैले एउटा लेखमा भनेको पनि छु । नेपालको न्यायपालिका अन्य विकासशील मुलुकको भन्दा राम्रो थियो पहिले । तर, हामीकहाँ विकृति यसरी आयो कि कार्यपालिकाको विकृति न्यायपालिकामा स¥यो । कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने भएपछि विकृति आयो नि त । त्यसकारण पार्टीको हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न सकियो भने मात्र हुन्छ । प्रथम कुरा त्यो हो ।
दोस्रो न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादनको कुरा, तेस्रो न्यायाधीशहरुको योग्यताको प्रश्न । जस्तो– बेलायतमा यति धेरै योग्यता निर्धारण गरिएको छ कि त्यो योग्यता भएको मान्छे छैन भने त्यसले न्यायपालिकामा पुग्ने आशै गर्दैन ।
तपाईलाई म अर्काे कुरा भन्छु । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको क्षमतामा आधारित र प्रतिस्पर्धा हुन् । नेपालमा दुईटैलाई कम आँक्ने गरिएको छ । क्षमतामा आधारित सिस्टमलाई कम आँकियो । प्रतिस्पर्धालाई कम आँकियो ।
समावेशिता स्वागतयोग्य हो, राम्रो हो । तर समावेशिताको नाममा जब ‘मेरिट बेस्ड सिस्टम’ र प्रतिस्पर्धालाई नै बेवास्ता गरिन्छ भने विकृति आउँछ र नेपालमा यो अझै बढ्छ । यदि अहिले नै हामीले होस पुर्याएर कदम नचाल्ने हो भने प्रत्येक क्षेत्रमा यही हालत हुनेछ ।
जबसम्म त्यो पदका लागि म योग्य छु र मेरो योग्यता अभिवृद्धि गर्छु भन्ने धारणा नयाँ पुस्तामा हाम्रीले विकास गर्न सक्तैनौँ, शक्तिको आड र राजनीतिक नेताहरू आशीर्वादको भरमा त्यो पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने जुन कसिमको संस्कार बस्न लागेको छ, यो सबैभन्दा डरलाग्दो देखेको छु मैले ।
बेलायतमा कुनै पनि मान्छेले जागिर खानका लागि राजनीतिक आशीर्वाद खोज्ने भन्ने कल्पनै गर्दैन । जुन युवाले विश्वविद्यालय छोड्दै छ, त्यसले राजनीतिक आडमा कहीँ पुगिन्छ भन्ने चिताउँदै चिताउँदैन ।
० हामीकहाँ त्यो नभई नहुने स्थिति आउन लागि सक्यो ।
हो । मैले भन्न खोजेको कुरा यही थियो । संस्कार एकदमै गलत भयो यहाँ । संस्कारलाई आमुल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । संस्थाहरू गलत होइनन्, संविधान गलत होइन, संस्कार गलत भयो । त्यो संस्कार परिवर्तन गर्नका लागि ठूलो प्रयासको आवश्यक छ ।
० न्यायपालिकाको नेतृत्व नियुक्ति गर्ने बेलामा कार्यकारीको भूमिका देखिए पनि नियुक्त भइसकेपछि म स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्छु भन्न सक्दैन ?
त्यो गर्न सक्छन् । तर कमजोरी के भयो भने जब कोही राजनीतिक आशीर्वादबाट कुनै पदमा आउँछ, त्यसको योग्यता पुगेको हुँदैन । त्यसो भएपछि उसले लोयल हुनुपर्यो नि त । आफ्नो ‘ब्रेड प्रोभाइडर’ देखि लोयल हुनुपर्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले पनि राम्रो न्यायसम्पादन गरेको पनि देखिएको छ । तर कताकता त्यो कमजोरी रहन गयो ।
त्यसकारण अहिले देखिन्छ नि, कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू प्राथमिकताबाट छिट्टै फैसला हुने कतिपय वर्षाैँसम्म फैसला नहुने भएकाले न्यायपालिकाको प्राथमिकता कतातिर भन्ने पनि जनतामा दुविधा भइरहेको छ । एकचोटि दक्ष मान्छे मात्र प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र रूपले न्यायपालिकामा आउने व्यवस्था गरियो भने र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकियो, राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न सकियो भने यी कुराहरूमा सुधार हुँदै जान्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० विधि र कानुनअनुसारका राज्यका निकायहरू चल्न सकेनन् भन्ने गुनासो अहिले व्यापक छ । नेपाल कानुनी शासनका लागि काम गर्न असफल साबित हुँदै गइरहेको त होइन ?
त्यति टाढा त नजाऔँ । डरलाग्दो मैले के देख्छु भने भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो । ‘रुल अफ ल’ कमजोर हुँदै गयो । त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन के गर्नुपर्यो भने संवैधानिक फ्रेमवर्कलाई एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अनि न्यायपालिकालगायतका निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्नका लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ, त्यस्तो संस्कार निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुप¥यो ।
नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएशनले राम्रो भूमिका खेलेको छ । नागरिक समाज जागरूक छ । प्रेस स्वतन्त्रता सशक्त छ । एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नेपालमा मान्छेले बोल्न पाउँछन्, बोलेका छन् । कतिपय विकासशील देशमा नेपालको जस्तो वाक स्वतन्त्रता छैन । त्यसकारण नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिनबाट जोगिएको छ ।
म अन्य देशको तुलनामा हेर्छु, नेपालमा भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी, भाइब्रेन्ट मिडिया भएको हुनाले मचाहिँ यो कमजोर भयो । सबै कुरा बिग्रिन लाग्यो भन्दिनँ ।
० तर, समस्या यहीँनेर छ नि त । हामीकहाँ बोल्ने चाहिँ धेरै भए, तर गर्ने त कोही भएनन्...
जड यही हो । जस्तो, मैले एउटा कुरा भन्छु– गठबन्धनको बैठक बस्छ, त्यहाँ कुनै ठोस कार्यपत्र छ ? नेपालको न्यायपालिकामा समस्या देखियो सबैलाई थाह छ नि । विगतको प्रधानन्यायाधशीको क्रियाकलाप त सबैलाई थाहा छ । के भयो र यस्तो विकृति आयो, आउनुहोस् न कार्यपत्र लिएर आउनुहोस्, आज हामी न्यायपालिकाको सुधारका लागि छलफल गरौं भन्ने ठोस प्रयास त देखिँदैन । तपार्इंले भन्या जस्तो नेपालमा जे पनि सम्भव छ, तर केहि पनि हुँदैन । यो स्थितिमा नेपाल छ । नेपाल आमुल परिवर्तनको लागि तयार छ तर, त्यो आमुल परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने मान्छेको अभाव भयो ।
० त्योचाहिँ अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव देख्नु हुन्न ?
उहाँहरु माझ ओहो, नेपाल त लथालिङ्ग हुन लागेछ, यति राम्रो संविधान हुँदाहुँदै, यति राम्रो देश हुँदाहुँदै, यति राम्रा जनता हुँदाहुँदै हामी किन आर्थिक रूपमा पछाडि भयौँ ? आर्थिक हिसाबले किन पराधीन हुन थाल्यौँ हामी ? हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्रले किन राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने चेतना आयो भने सम्भव होला ।
बाहिर बसेर भए पनि हामीजस्ता मान्छेहरू मुलुकका लागि सहयोग गर्न तयारै छौं । देशले तपाईहरू आएर काम गर्नुहोस् भन्ने हो भने मजस्ता सयौँ नेपालीहरू निस्वार्थ, बेतलबी काम गर्न तयार छौं । उमेरको हिसाबले, शैक्षिक योग्यताको हिसाबले आफ्नो स्थानमा स्थापित भइसकेका मानिसहरु नेपाल आएर आमुल परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । तर, नराम्रो के भयो भने नेपालमा निषेधको राजनीति हाबी भयो । दुःखको कुरा संविधान बनाउँदाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि बाहिरबाट आउने मान्छेका लागि कानुनी हिसाबले ढोका बन्द गरिएको छ । जस्तो– दोहोरो नागरिकता भनिएकै थिएन । तर, के थियो भने जसले नेपाली नागरिकता संविधानतः पाएको छ, त्यो मान्छेले खल्तीमा राखेर बोक्न पाओस् भन्दाखेरि त्यो किसिमको सुझबुझ पनि भएन । पोखरा र धरानजस्ता क्षेत्रबाट थुप्रो पैसा बिदेशियो । नेपालमा पुँजी भित्र्याउनुको सट्टा पुँजी बाहिर गयो ।
अर्को जड समस्या के हो भने निषेधको राजनीति । आफू के गर्छु थाहा भएन, अरूलाई दोष देखाउने । म ठूलो हुँ र म मात्र राम्रो गर्छु भन्ने राजनीतिक संस्कार विद्यमान छ नेपालमा । पहिला राजालाई दोष देखाउने, त्यसपछि अर्कोलाई दोष देखाउने, कहिले अर्काे पार्टीलाई दोष देखाउने । यस्तो छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने, यो नै मुख्य चुनौति भयो ।
