कति सहज छ विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पेन्सन ?

चैत्र १४, २०७९
कति सहज छ विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पेन्सन ?

काठमाडौं । विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य लाखौं नेपालीहरु राज्यको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले न्यूनतम् मासिक २ हजार २ रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ । अर्थात, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले अब उप्रान्त ६० वर्ष उमेर कटेपछि पेन्सन पाउनेछन् भने बिरामी भए उपचार खर्च लिनेछन् ।

दुर्घटनामा परेर अङ्गभङ्ग भएमा राहत रकम समेत पाइने छ । ज्यानै गएमा परिवार र बालबच्चाले पढ्नका लागि पैसा पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रक्रिया श्रम स्वीकृति लिँदाबाटै सुरु हुनेछ । त्यसका लागि विदेशमा रहेका वा जाँदै गरेका जोकोहीले तोकिएको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् हाल न्यूनतम् २ हजार २ रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी अधिकतममा आधारभूत पारिश्रमिकको ३ गुणासम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कोषले केही राहत दिएको छ । योगदान रकम संकलन थालेको ४ वर्षको अवधिमा १७ हजार रोजगारदाता र ४ लाख श्रमिक कोषमा जोडिएका छन् । तर, औपचारिक क्षेत्रका २० लाखमध्ये ७ प्रतिशत श्रमिक मात्रै यसमा आवद्ध छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं मजदुर जोडिएकै छैनन् । यस्तोमा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

यो कोष कति आवश्यक? योगदान कस्तो रहने ? कोषको दीर्घकालीन रुपमा सदुपयोय हुनेमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ ? विश्व विदेशमा रहेका श्रमिक के चाहन्छन् ? एकमुष्ट रकम वा पेन्सन पाउन के गर्ने ? प्रक्रियागत कठिनाइ र कार्यान्वयनका चुनौती के छन् ? योसँगै कोषमा श्रमिकको आकर्षण, पहुँच कोषप्रतिको विश्वास कसरी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा सरोकारको यो अंकमा बहस गर्दै छौं ।

विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य नेपालीहरु सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी बहसमा हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवाली, आप्रवासनविद् डा. मीना पौडेल र आप्रवासनबारे दुई दशकदेखि कमल चलाइरहेका पत्रकार होम कार्कीलाई निम्त्याएका छौं ।

(पूरा कार्यक्रम माथिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ)