फायरसाइडमा अग्नि सापकोटा : म सभामुख हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट रहस्यमय ढंगले 'टीआरसी' विधेयक रोकियो

फाल्गुन २९, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
फायरसाइडमा अग्नि सापकोटा : म सभामुख हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट रहस्यमय ढंगले 'टीआरसी' विधेयक रोकियो

काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको रिट संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

अदालतमा द्वन्द्वकालका घटनाविरुद्ध यसप्रकारले अदालतमा रिट पर्दै गए निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा रहेको शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गर्न नहुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चरणमा छ, यो बिथोलिन्छ । यस्तो अपेक्षा जनताले गरेका छैनन् ।’

कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा पवन आचार्यसँगको कुराकानीमा सापकोटाले अन्य दललाई असहयोगको आरोप लगाउँदै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन ढिलो भएको स्वीकार गरे ।

६ महिनामा टुंगो लगाउँछु भनेको कुरा १६ वर्षमा टुंगो नलाग्दा पीडित परिवारमा के बित्यो होला ? भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘सभामुख हुँदा सबैभन्दा बढी मेरो प्राथमिकता यसैमा थियो तर अन्तिम अवस्थामा आएर पनि विधेयक बढो रहस्यमय ढंगले रोकियो ।’

प्रस्तुत छ- प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिट, संकमणकालीन न्यायको विषय र पछिल्लो समय माओवादी धार घटकमा उत्पन्न तरंगबारे केन्द्रित रहेर पार्टी उपाध्यक्ष सापकोटासँग साेमबार गरिएको अन्तर्वार्ताको सार ः

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको एउटा रिटले माओवादी धारमा एउटा परकम्प नै ल्यायो । खासमा तपाईंहरु किन यति धेरै अतालिएको ?

अतालिएको पनि होइन, पराकम्पन पनि होइन । तर यो चाहिँ त्यति स्वभाविक छैन । किनभने पार्टीहरुका बीचमा बाह्रबुँदे सहमति भयो, त्यही  सहमतिकै जगमा टेकेर वृहत शान्ति सम्झौता भयो । वृहत शान्ति सम्झौतापछि संविधानमा पनि उल्लेख गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा १६६ मा यसलाई आयोगहरु बनाएर निरुपण गरिने भनेर प्रष्ट उल्लेख छ  ।

फेरि बाह्रबुँदे समहतिको जगमा सात राजनीतिक दल र माओवादीका बीचमा भएको सम्झौताअनुसार नै त्यसबेला थुनामा रहेका हजारौं हजार कार्यकर्ताहरू, जनयुद्धमा लागेका योद्धाहरु छुटेका छन् । अहिले जुन यो मुद्दा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसको प्रथम दृष्टिकै के देखिन्छ भने– एउटा राजनीतिक नेताले राजनीतिकरुपमा दिएको अभिव्यक्ति विशुद्ध राजनीतिक र सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर मुद्दा गर्दै जाने हो भने त कता पुगिन्छ ?

पीडित पक्षले न्यायको फिराद त गर्न पाउँछ नि होइन ?

न्यायको फिराद गर्न पाइन्छ । त्यो न्यायको फिराद गर्नका लागि संविधान र वृहत शान्ति सम्झौताको अनि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार, प्रणालीअनुसार गरिनुपर्छ । यो त्यो अनुसार छैन । यसो गर्दै जाने हो भने हाम्रो देशमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चरणमा छ, यो बिथोलिन्छ । यस्तो अपेक्षा जनताले गरेका छैनन् । तपाईंको कुरामा म शत प्रतिशत के मा सहमत छु भने यो यति ढिला नहुनु पर्ने हो । मलाई सभामुख हुँदा थाहा भयो मेरो कार्यकालको अन्त्यतिर ‘टीआरसी बिल’ आएको थियो । त्यो पास गर्नका लागि मैले सबै विदेशका भ्रमणहरु, स्वदेशका भ्रमणहरु सबै रद्द गरेर म करिब करिब स्टान्टबाई जस्तै बसेको थिएँ । मलाई के आशा पनि थियो भने कानुन समितिका कृष्णभक्त पोखरेलसँग निरन्तर कुरा गरेको थिएँ । उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो । म अन्तिमसम्म लागिरहेको थिएँ । पार्टी अध्यक्ष तथा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि उहाँ पनि समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । त्यसपछि म यति आशावादी थिएँ कि त्यो समहतिमा पुग्छ भनेर । अन्तिम अवस्थामा बढो रहस्यमय ढंगले ‘अहिले समस्याबाट मुक्त गरिदियो भने फुकुवाफाल भइहाल्छन् नि’ भन्ने कुरा आएर रोकिएछ । म झस्किएँ ।

कतैबाट भनेको देश बाहिरबाट भन्न खोज्नुभएको ?

बाहिरतिरकाले के गरे मलाई थाहा छैन । देशभित्रकै राजनीति पार्टीहरु जसको त्यो समितिमा बाहुल्यता थियो, तिनीहरुले अन्तिम अवस्थामा गरे । मलाई के लाग्छ भने यो सवाल माओवादी र कुनै पार्टीविशेषको होइन । राष्ट्रिय साझा सवाल हो ।

तपाईंले दलहरु यो विषयमा त्यति सक्रिय भएनन् भन्नुभयो । यो दलहरुमा माओवादी पर्छ कि पर्दैन ?

माओवादी पनि पर्छ । तर, माओवादीले निरन्तर चाहँदा चाहँदै पनि यसमा अरु पक्ष गम्भीर भएनन् भन्ने मलाई लाग्छ । मलाई लागेको मात्र होइन, तथ्य यही हो ।

६ महिनामा टुंग्याउँछु भनेको कुरा १६ वर्ष भइसक्यो, तपाईं आफैँ सहिद परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ । कल्पना गर्नु न, १६ वर्षसम्म पीडित परिवारमा के बित्यो होला ?

अँ तपाईंले ठिकै भन्नुभयो । मेरो परिवारका १५ सदस्यले ज्यान गुमाएका छन् । एउटा प्रसंग भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने म पहिलो पटक चुनावमा जाँदा सिन्धुपाल्चोकको पिपलडाँडामा माओवादीका तर्फबाट मारिएका शमशेरकी आमाकहाँ पुगेपछि एक घण्टा लगातार रुनुभयो । यति रुनु भयो कि मैले आमा रोएको एक घण्टा हेरिरहेँ । अनि मैले भने‌ आमा गल्ती भयो । गल्ती त भइहाल्यो, अब के गरौं ? भनेर सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो– तपाईंले मेरो छोरा त ल्याउन सक्नुहुन्न । त्यो त गयो गयो, तपाईं यसरी आउनुभयो । मसँग छोराका रुपमा सबै कुरा भन्नुभयो । आत्मालोचना पनि गर्नुभयो,  म भोट दिन्छु भन्नुभयो । उहाँहरु सबैले भोट दिनुभयो । मैले त्यहाँका सबै कमी कमजोरीको आत्माआलोचना गरेको छु ।

ढिला भएको कुरामा म तपाईंसँग शतप्रतिशत सहमत छु । ढिला गर्नु नहुनु नै हो । मेरो तर्फबाट म सधै‌ प्रयास गरिरहेकै छु । सबैभन्दा मेरो प्राथमिकता यसैमा थियो । तर अन्तिम अवस्थामा आएर पनि विधयेक निष्कर्षमा पुगेन ।

तपाईं यसो भन्नु हुन्छ, बालुवाटारमा म्याराथोन बैठक बस्छ माओवादी धारको । पत्रकार सम्मेलन गर्नु हुन्छ, विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ, अदालतलाई नै धम्काउन र प्रभावमा पार्न खोजे जस्तो । अनि तपाईंहरु डराएको छैन भनेर कसले पत्याउँछ ?

होइन , बिलकुल धम्काउन खोजेको होइन । डराउनु त किन पर्यो र ? यो देश र जनताको हितका लागि हामी सत्यको पथमा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौं । तर, यो बहस छेडिएको छ । यसले मलाई धेरै खुसी लागेको छ । बहस हुनु नै निकै ठूलो कुरा हो । महान बहसका बीचबाट नै महान सत्यको जन्म हुन्छ । त्यसकारण सत्य पत्ता लगाउने कुरा पनि हो र यसले ट्रयाक चेन्ज गर्नुहुँदैन । यसलाई विशुद्ध फौजदारी मुद्दाका रुपमा हेर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो । १२ हजारको चाहिँ जिम्मा कसले लिन्छ ?

त्यहीँनेर छ । पाँच हजार त यताबाट भयो होला । अर्कोतिरबाट भएको १२ हजारको खोजी गर्नु पर्दैन ? त्यसको चाहिँ कुरा उठाउनु पर्दैन ? भनेर त्यो कुरा उठाइएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण होस् भनेर लाग्ने को त ?

यो यो हुन् भनेर अहिले भन्न त सम्भव छैन । सबै लाग्नुपर्छ अब चाहिँ । यो राष्ट्रिय सवाल हो । सबैको दायित्व हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर तपाईंहरु जुन चिराचिरा पर्नुभएको माओवादी घटकहरू एकै ठाउँ उभिने मौका मिलेको छ । के तपाईंहरूबीच एकीकरण हुँदै छ ?

पार्टी एकता त अहिले नै सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । 


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.