काठमाडौं । बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवविरूद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
सन् २०२४ को जुलाइमा सरकारी आरक्षणविरूद्ध भएको प्रदर्शनमा शेख हसिनासहित उहाँको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले मानवताविरूद्धका अपराध गरेको अदालतको ठहर गरेको छ । हाल भारतमा शरण लिइरहुनभएकी हसिनाले अदालतको आदेश पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
बंगलादेशकी संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी शेख हसिनाले सन् १९७५ मा पिताको हत्यापछि बंगलादेश आएर राजनीतिक सुरू गर्नुभएको थियो । कस्तो थियो त हसिनाको लोकतन्त्रकी योद्धादेखि मानवताविरूद्धको अपराधमा दोषी ठहरसम्मको राजनीतिक यात्रा ?
सन् १९७५ को सैन्य कूका क्रममा बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान र उहाँका परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भयो । तिनै संस्थापक शेख मुजिबुरकी छोरी हुनुहुन्छ शेख हसिना । कूका बेला उहाँ भारतमा हुनुहुन्थ्यो । सन् १९८१ मा उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो र अवामी लिगको नेतृत्व सम्हाल्दै पिताको विरासत जिम्मा लिनुभयो ।
उहाँले जनरल हुसेन मोहम्मद एर्शादको सैन्य शासनविरूद्ध लोकतन्त्रका लागि लड्नुभयो, जसलाई अन्य राजनीतिक दलले समेत समर्थन जनाए । सडकमा जनविद्रोह भयो । जसका कारण हसिना लोकतन्त्रको एक आइकनकै रूपमा प्रख्यात बन्नुभयो । उहाँले सन् १९८६ देखि १९९०, १९९१ देखि १९९५ सम्म विपक्षी दलका नेताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
सन् १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभयो । पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि सन् २००९ मा दोस्रो, २०१४ मा तेस्रो, २०१८ मा चौथो कार्यकाल र २०२४ को सुरूवातमा पाँचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चयन हुनुभयो । यो समय शेख हसिना विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हुनुहुन्थ्यो ।
फोर्ब्स पत्रिकाले सन् २०२० मा विश्वकै एक सय शक्तिशाली महिलाको सूचीमा ३९औं स्थानमा समेटेकेा थियो भने टाइम पत्रिकाले २०१८ मा विश्वकै एक सय प्रभावशाली व्यक्तिमा सामेल गर्यो । तर, अत्यधिक मतका साथ पाँचौं कार्यकाल सुरू गरेको केही समय नबित्दै सरकारी आरक्षणविरूद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन भयो ।
प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूविरूद्ध सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिग-बीसीएलले प्रतिकार गरेपछि ढाकासहितका सहरमा प्रदर्शन अझ हिंसात्मक भयो । प्रदर्शनकारीहरूले हसिनाको निवासमा आक्रमण गरे । जसका कारण ५ अगष्ट २०२४ मा हसिना हेलिकोप्टर चढेर भारत पलायन हुनुभयो ।
प्रदर्शनका क्रममा १४ सय जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघको अनुमान छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-आइसीटीले २८ दिन लगाएर ५४ साक्षीको बयान सुनेपछि हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । अदालतले पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई समेत मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामुनलाई भने पाँच वर्षको सजाय तोकिएको छ । तीनै जना मिलेर मानवताविरूद्धको अपराध गरेको र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेशका कारण प्रदर्शनकारी र अन्य नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर अदालतले गरेको छ ।
न्यायाधिकरण हसिनाकै सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको थियो, जसको उद्देश्य सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पाकिस्तानसँग भएको युद्धका क्रममा भएका अत्याचारको अनुसन्धान गर्नु थियो । फैसला सुनाइँदा अदालतभित्र र बाहिर मानिसहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए भने अदालतबाहिर हसिनालाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजीसमेत भएको थियो । तर, हसिनाले भने पाँच पृष्ट लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकारले अवामी लिगको राजनीतिक शक्ति मेटाउन खोजेको आरोप उहाँको छ । उहाँले आफूविरूद्ध द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत-आइसीसीमा मुद्दा चलाउनसमेत चेतावनी दिनुभएको छ ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
