काठमाडौं । बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना वरिष्ठ सेना अधिकारीलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यो घटना बंगलादेशको इतिहासमै जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका विषयमा मुद्दा दर्ता भएको र हुनुपरेको पहिलो प्रसङ्ग हो ।
१५ मध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरूमाथि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोप छ । सबैजना बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय वा अर्धसैनिक बल ‘र्यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग आबद्ध रहेका थिए ।
सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अदालतले यसै महिनाको सुरुवातमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशभित्र राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले पनि अदालतको यो कदमलाई जवाफदेहिताको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै ‘यो पीडित र तिनका परिवारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
अधिकारीहरूलाई भ्यानमार्फत कडा सुरक्षाका बीच अदालतमा ल्याइएको थियो । प्रहरीहरू अदालत परिसरमा ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरिएको थियो । यसैबीच, बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनासँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उहाँको प्रतिबन्धित ‘अवामी लिग’ पार्टीविरुद्ध पनि मुद्दा अघि बढाइरहेको छ । हसिना अहिले भारतमा निर्वासनमा हुनुहुन्छ ।
