मोरङ । स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले प्रचलित कानुनद्वारा प्रत्यायोजन गरिएका कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रको संकल्पलाई पूरा गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई थप सबल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै संघीयतालाई थप बलियो बनाउन जरुरी भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यमान कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई समेत थप कानुनको निर्माण गरी स्थानीय तहलाई थप सशक्त सक्षम र सबल बनाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई कानुनमा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ को ‘ज’ र ‘ड’ थप प्रस्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ को ‘ट’ लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
