पाँच महिनामा अमेरिकाले आफ्ना एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा पुष्टि

३८ प्रतिशतलाई सैन्य विमानमार्फत फर्काइयो
जेष्ठ १६, २०८२ |अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो
पाँच महिनामा अमेरिकाले आफ्ना एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा पुष्टि

काठमाडौं । अमेरिकाले गत जनवरीयता एक हजारभन्दा बढी अवैध भारतीयलाई डिपोर्ट गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले करिब ६२ प्रतिशतलाई व्यावसायिक उडानमार्फत फिर्ता पठाएको बताउनुभएको छ । 

त्यस बाहेकका अन्यलाई सैन्य विमानमार्फत फिर्ता पठाइएको विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेदेखि नै अमेरिकाले अवैध आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै अधिकांशलाई स्वदेश र केहीलाई तेस्रो मुलुकमा समेत फिर्ता पठाउँदै आएको छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाले एक सयभन्दा बढी अवैध भारतीय आप्रवासीलाई सैन्य विमानमा फिर्ता पठाएको थियो भने तीमध्ये केहीलाई हातमा हतकडी र खुट्टामा नेल लगाएर पठाइएको थियो । 

विदेश मन्त्रालयको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सचिव जयसवालले आप्रवासीको मुद्दामा भारत र अमेरिकाबीच घनिष्ठ सहयोग रहेको र फिर्ता लिनुअघि उनीहरू भारतीय नै हुन् भन्ने कुरा निश्चित गरिने बताउनुभयो । अमेरिकाले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका करिब १८हजार भारतीय आप्रवासीको पहिचान गरेको जनाइएको छ । 

यसै महिनाको सुरुमा भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले वैध रूपमा प्रवेश गरेको भए पनि भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्नेहरूले निष्कासनको साथै अमेरिका प्रवेशमा स्थायी प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी जारी गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले विद्यार्थी भिसाका सम्बन्धमा अमेरिकाले हालै परिमार्जित गरेको नयाँ नीतिले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययनको योजनामा रहेका विद्यार्थी प्रभावित हुने बताउनुभएको छ । जयसवालले वर्ष २०२३-२४ मा तीन लाख ३३ हजार भारतीय विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका गएको जानकारी समेत दिनुभएको छ ।

यही बुधबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको जाँच प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने भन्दै विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा अन्तर्वार्ताको नयाँ अप्वाइन्टमेन्ट दिन बन्द गरिएको जनाएको थियो । बिहीबार अर्को सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध भएका अथवा संवेदनशील विषय अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विद्यार्थीको भिसा आक्रामक रूपमा रद्द गर्ने दिशामा काम गरिरहेको जनाएको थियो ।