काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय हार्वर्डले २ अर्ब डलरभन्दा बढीको संघीय अनुदान रोक्का गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन एम गार्बरले उक्त अनुदान रोक्का हुँदा बालबालिकामा हुने क्यान्सरका साथै अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्सजस्ता गम्भीर रोगसम्बन्धी अनुसन्धानमा असर पर्ने उल्लेख गर्नु भएकोछ ।
ट्रम्प प्रशासनले थप १ अर्ब डलरको संघीय अनुदान समेत रोक्ने संकेत दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयलले संघीय सरकारबाट बर्सेनि करिब ९ अर्ब डलर अनुदान पाउने गरेको र यसको अधिकांश हिस्सा अनुसन्धानमा खर्च गरिने गरिएको छ ।
सत्ता सम्हालेदेखि नै ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयमा हुने यहुदी विरोधी गतिविधि रोक्न तथा विविधता, समानता र समावेशिता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।
सोही क्रममा ट्रम्प प्रशासनले राखेका मागहरुलाई गत साता हार्वर्डले आफ्नो स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैको प्रतिकारमा शिक्षा मन्त्रालयलले विश्वविद्यायललाई दिइने २ अर्ब डलरभन्दा बढीको अनुदान रोक्का गरेको हो । त्यसबाहेक ट्रम्प प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी भर्नाको अनुमति रद्द गर्ने र स्वयं ट्रम्पले विश्वविद्यालयले पाउँदै आएको कर छुटको सुविधा खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
हार्वर्डका अतिरिक्त अन्य कुलिन विश्वविद्यालयका अनुदान समेत कटौति गरिएको र ट्रम्प प्रशासनद्वारा गठित कार्यदलले संघीय अनुदान समीक्षाका लागि कम्तिमा ६० वटा विश्वविद्यालयको पहिचान गरेको जनाइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कोर्नेल विश्वविद्यालयको १ अर्ब डलर र ब्राउन विश्वविद्यालयको ५१ करोड डलर अनुदान पनि रोक्का गरेको छ । गतवर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा भएको प्यालेस्टिनी पक्षधर प्रदर्शनको केन्द्रविन्दुका रुपमा रहेको कोलम्बिया विश्वविद्यालयले भने ४० करोड संघीय अनुदान रोक्का गर्ने धम्की पाएपछि ट्रम्प प्रशासनले राखेका केही माग पूरा गरेको छ ।
हार्वर्डका पूर्वविद्यार्थी समेत रहेका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले अनुदान रोक्का गैरकानुनी रहेको भन्दै विश्वविद्यालयप्रति समर्थन जनाउनु भएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकाका एक सयभन्दा बढी विश्वविद्यालय, कलेज र शैक्षिक समाजका अध्यक्षहरुले मंगलबार एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उच्च शिक्षण संस्थाहरुप्रति ट्रम्प प्रशासनले लिएको नीतिको आलोचना गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
