सातवटा देशलाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने युरोपेली संघको घोषणा

मानवअधिकारको पक्षमा रहेका केही देश नै आप्रवासीप्रति असंवेदनशील रहेको ठहर
वैशाख ४, २०८२ |अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो
सातवटा देशलाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने युरोपेली संघको घोषणा

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले आज सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’ को सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले कोसोभो, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले धेरै राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आएका निवेदनहरू थुप्रिएको जानकारी दिदैं निर्णय प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । 

मानवअधिकार संस्था युरोमेड राइट्सले सूचीमा समेटिएका केही देशहरूमा आफ्ना नागरिक तथा आप्रवासीहरूका अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै इयुले विरोध जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा शरणका लागि युरोप छिर्नेहरूको सङ्ख्या दस वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ मा ३८ प्रतिशतले घटेर झण्डै दुई लाख ४० हजार पुगेको थियो । 

हाल युरोपेली सङ्घले आदेश दिइएका मध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता पठाउन सकेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो योजना अनुसार केही मुलुकहरूमा ‘फिर्ता केन्द्र’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।