काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डुक सुविरुद्धको महाभियोग खारेज गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै हान प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा पुनःस्थापित भएको स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आठ सदस्यीय संवैधानिक अदातलमा भएको सुनुवाइमा एकका विरुद्ध ७ न्यायाधीशको मतले हानविरुद्धको महाभियोग खारेज गरेको हो । ७ मध्ये पाँच न्यायाधीशले महाभियोगविरुद्ध मत दिएका थिए भने दुई न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न आवश्यक दुईतिहाइ मत नपुगेको भन्दै प्रस्तावलाई नै पूर्णरूपमा खारेज गर्ने राय दिएका थिए । संसद्ले हानलाई अपदस्थ गरेको ८७ दिनपछि संवैधानिक अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
राष्ट्रपति यून सुक योलले गत डिसेम्बर ३ मा घोषणा गरेको सैन्य कानुनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर संसद्ले उहाँविरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गरेपछि मात्रै महाभियोग सदर हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट बर्खास्त हुन्छ । अन्यथा ऊ पदमा पुनःस्थापित हुन्छ ।
हानविरुद्धको महाभियोग खारेज गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जनाले संवैधानिक अदालतमा थप न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सदर नगरेर हानले संविधान र कानुनको उल्लंघन गरे पनि पदबाटै बर्खास्तीका लागि यो पर्याप्त नभएको धारणा राखेका थिए ।
महाभियोगलाई अनुमोदन गर्ने एक मात्र न्यायाधीशले भने हानले गरेको संविधान उल्लंघन पदबाट बर्खास्त गर्न पर्याप्त रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
हानविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न आवश्यक पर्ने मत संख्याको प्रश्नमा दुई न्यायाधीशबाहेक अन्य ६ जनाले सामान्य बहुमत अर्थात् ३ सय सदस्यमध्ये १५१ सांसदको समर्थन चाहिनेमा सहमति जनाएका थिए ।
निलम्बित राष्ट्रपति यून विरुद्धको महाभियोग भने संवैधानिक अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
