काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पको निर्णयको भर्त्सना गरेको छ । न्याय सम्पादनको आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहने दृढता पनि आईसीसीले व्यक्त गरेको छ ।
आईसीसीलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश आफनो स्वायत्तता र निष्पक्ष कार्यलाई हानि पुर्याउनेतर्फ लक्षित रहेको उसको आरोप छ ।
युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोनडेर र नेदरल्यान्ड्सले पनि ट्रम्पको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ट्रम्पले बिहीबार अमेरिकी नागरिक वा इजरायल जस्ता अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्धको अनुसन्धानमा संलग्न आईसीसीका कर्मचारीमाथि आर्थिक र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
आईसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालत आफ्ना कर्मचारीको साथमा दृढताका साथ उभिने र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विश्वभरी भएका अत्याचारबाट प्रभावित लाखौं पीडितलाई आशा र न्याय दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आईसीसीले आफ्ना सबै १२५ सदस्य राष्ट्रलाई साथ र सहयोगका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।
नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा अवस्थित आईसीसी एउटा वैश्विक फौजदारी अदालत हो । रोम विधान अन्तर्गत स्थापित यसले नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका घटनामा आरोपित व्यक्ति विरुद्ध सुनुवाइ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप सजाय सुनाउने काम गर्दछ । अमेरिका, इजरायल, रूस, चीन, भारत जस्ता देश भने यसको सदस्य छैनन् । नेपाल पनि यसको सदस्य छैन ।
गत नोभेम्बरमा आईसीसीले गाजा युद्धका सन्दर्भमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू, तत्कालीन रक्षामन्त्री योभ गालन्टका साथै हमास नेता मोहम्मद डेइफ विरुद्ध युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । नेतन्याहू वासिङटन भ्रमणमा रहेकै बेला ट्रम्पको यस्तो कार्यकारी आदेश आएको हो ।
ट्रम्पले आफनो पहिलो कार्यकाल पनि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरू गरिएपछि आईसीसीका कर्मचारी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो ।
सन् २०२३ मा आईसीसीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
