काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वभर अहिले २८ करोडभन्दा बढी मानिस आप्रवासी छन् । गरिबी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति तथा सुखद भविष्यको खोजीलगायतका कारण आप्रवासीको संख्या विश्वभर नै बढ्दो छ । तर, आप्रवासीको सुरक्षा तथा उनीहरुका हक अधिकारको सुनिश्चितता यतिखेर विश्वका लागि चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासीलाई सामूहिक देशनिकाला गर्ने घोषणा गरेपछि आप्रवासन मुद्दामा तरंग नै सिर्जना गरेको छ ।
विश्वभर क्षेत्रीय तथा आन्तरिक रुपमा भइरहेका युद्ध एवं द्वन्द्व, गरिबी, प्राकृतिक विपत्ति तथा सुखद भविष्यको खोजीलगायतका कारण आप्रवासीको संख्या विश्वभर बर्सेनि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन–आईओएमको सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार विश्वभर २८ करोड १ लाख आप्रवासी छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलब ९ करोड रहेको बताइएको छ । तर, आप्रवासनका क्रममा आप्रवासीहरुले विभिन्न चुनौतीका साथसाथै ज्यानको जोखिमसमेत मोलिरहेका हुन्छन् ।
आईओएमका अनुसार सन् २०२३ मा अर्को मुलुकमा जाने क्रममा करिब ८ हजार ५ सय मानिसको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रसंघले विभिन्न मापदण्ड तोके पनि आप्रवासीको सुरक्षा विश्वका लागि चुनौती बनेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै आईओइमले १० करोड आप्रवासीका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोगका लागि १ सय ७० मुलुकमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा आप्रवासीको जीवन सुरक्षित राख्ने, आप्रवासनका कारण देखिएका समस्याको समाधान र उनीहरुको हक अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न लक्ष्य लिइएको छ ।
तर, नयाँ वर्ष २०२५ मा आप्रवासीका लागि नयाँ तरंग आउनेसमेत देखिएको छ । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले आफूले कार्यभार सम्हालेलगत्तै ठूलो संख्यामा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई सामूहिक फिर्ता गर्ने बताइसक्नुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारी निकायको तथ्यांक अनुसार हाल अमेरिकामा विभिन्न मुलुकका १ करोड १० लाख मानिस बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अमेरिकी भूमिमा अवैध आप्रवासीबाट जन्मेको शिशुलाई दिँदै आएको जन्मसिद्ध नागरिकतालाई समेत खारेज गर्ने योजना ट्रम्पले बनाउनुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारी निकायको कारबाही, पक्राउ तथा ज्यानको जोखिमका बाबजुद दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकी मुलुकबाट अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । तर, ट्रम्पको नीतिले विश्वव्यापी असर पर्ने देखिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासीले संघ, राज्य र स्थानीय सरकारहरु गरी करिब ५ सय २५ बिलियन डलर कर तिर्ने गरेका छन् भने आप्रवासीले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७ प्रतिशत ओगटेका छन् ।
तर, आप्रवासीलाई निकाला गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावतर्फ भने बहस भएको छैन । यस्तै विभिन्न मुलुक हुँदै युरोप प्रवेश गर्नेको संख्या पनि अत्याधिक छ । यस विषयमा युरोपेली मुलुकले कडा नीति अपनाउन थालेका छन् ।
