यूएनआरडब्लूएमाथि प्रतिबन्ध लगाउने इजरायलको निर्णयपछि गाजामा थप मानवीय संकट निम्तिने अनुमान

कार्तिक १६, २०८१ |अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो
यूएनआरडब्लूएमाथि प्रतिबन्ध लगाउने इजरायलको निर्णयपछि गाजामा थप मानवीय संकट निम्तिने अनुमान

काठमाडौं । इजरायली संसद्ले प्यालेष्टिनी शरणार्थीका लागि सहायता प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता एजेन्सी यूएनआरडब्लूएमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि गाजामा थप मानवीय संकट निम्तिने देखिएको छ । इजरायलले पारित गरेको विधेयकलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका छन् । अब गाजाका बासिन्दालाई मानवीय सहायताका विकल्प के छन् त ?

७४ वर्षअघि सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले प्यालेष्टिनी शरणार्थीको सहायता र मानवीय विकासमा सहयोग गर्न भन्दै यूएनआरडब्लूए स्थापना गरेको थियो । युएनआरडब्लूए गाजामा कार्यरत राष्ट्रसंघको मुख्य निकाय हो । अहिलेसम्म उक्त संस्थाले नै युद्ध प्रभावित प्यालेष्टिनीलाई सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । पारित विधेयकमा यूएनआरडब्लूएलाई इजरायल र इजरायल अधीनस्थ पूर्वी जेरुसलेममा काम गर्नबाट तीन महिनाभित्र रोक लगाइने उल्लेख छ ।

इजरायली संसद्ले पारित गरेको अर्को विधेयकअनुसार इजरायली अधिकारी र यूएनआरडब्लूएका कर्मचारीबीचको सम्पर्कमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने छ । इजरायली प्रतिबन्धले गाजा र इजरायल अधिनस्थ वेष्ट ब्यांकमा काम गर्ने यूएनआरडब्लूएको क्षमतालाई सीमित गर्नेछ भने यसबाट गाजाका लाखौं प्यालेष्टिनीको मानवीय अवस्था थप संकटमा पर्नेछ ।

गाजा प्रवेश गर्ने सबै नाकामा इजरायली सेनाको नियन्त्रण छ । युद्धग्रस्त गाजामा अत्यावश्यक सहायता सामग्री पुर्‍याउन यूएनआरडब्लूएलाई इजरायली सेनाको सहयोग चाहिन्छ । यो प्रतिबन्धसँगै पूर्वी जेरुसलेमस्थित यूएनआरडब्लूएको मुख्यालय पनि बन्द हुनेछ ।

गत वर्षको अक्टोबर ७ मा हमासले दक्षिणी इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा यूएनआरडब्लूएका केही कर्मचारी पनि संलग्न रहेको आरोप इजरायलले लगाउँदै आएको थियो । सोही आधार देखाउँदै इजरायली संसद्ले यूएनआरडब्लूएमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयक पारित भएपछि इजरायलका सहयोगी राष्ट्र अमेरिका, बेलायत जर्मनी, र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत कडा आलोचना गरेका छन् ।

इजरायली संसदको यो निर्णयपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो कानुन इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधानका साथै क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाका लागि हानिकारक हुने चेतावनी दिनुभएको छ । अहिलेसम्म गाजाका करिब २० लाख मानिस एजेन्सीको सहयोग र सेवामा निर्भर छन् ।

यदि यो कानुन लागु भए गाजावासीले थप कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । इजरायलको उक्त कदमको विकल्प भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल नरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । इजरायलको नयाँ कदमले गाजामा थप भोकमरी निम्तिने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा गाजाका बासिन्दाको मानवता रक्षाका लागि तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा कडा र उपयुक्त कदा चाल्न आवश्यक छ ।