काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सूर्यकान्त र उज्ज्वल भुइँयाको संयुक्त इजलासले मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीबीआईले गरेको गिरफ्तारी सही रहेको ठहर अदालतले गरेको बताइएको छ ।
मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा सीबीआईले पक्राउ गरेको विषयलाई चुनौति र आफ्नो जमानतका लागि केजरीवालका तर्फबाट दुई वटा पुनरावेदन सर्वोच्चमा दायर गरिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वोच्चले सेप्टेम्बर ५ मा सुनुवाइ गरेको थियो भने आफ्नो फैसलालाई सुरक्षित राखेको थियो । सोही विषयमा आज अदालतले तत्काल पूर्ण सुनुवाई सकिने सम्भावना नरहेकाले ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’लाई मध्यनजर गर्दै केजरीवाललाई घरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा केजरिवाललाई गत मार्च २१ मा पक्राउ गरिएको थियो । जसमा सर्वोच्चले केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो । तर, जेलमा रहँदै केजीवाललाई घोटाला प्रकरणमा मुख्य दोषी रहेको भन्दै सीबीआईले २६ जुनमा पक्राउ गरेको थियो ।
आज भने सोही मुद्दामा उहाँलाई जमानत दिइएको हो । उहाँ आजै तिहाड जेलबाट रिहा हुने बताइएको छ ।
केजरीवाललाई घरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि उहाँले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम काज गर्न नपाउने अदालतले भनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उहाँलाई रिहाई गर्ने आदेश अदालतले दिएपछि सत्यको जित भन्दै आम आदमी पार्टीले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
