काठमाडौं । आन्दोलनरत भारतीय किसानका संगठनहरुले केन्द्रीय सरकारले गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकार र किसान संगठनका प्रतिनिधिबीच हिजो भएको चौथो चरणको वार्तामा केन्द्रीय सरकारका वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलले दाल, मकै र कपासमा सहकारीमार्फत समर्थन मूल्यको जमानी बस्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर किसानहरुले भने २३ प्रकारका उत्पादनमा कानुनबाटै उच्च मूल्य निर्धारण गर्न माग राखेका छन् ।
सरकारी प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट किसानहरुले दिल्ली चलो अन्दोलन भोलिदेखि पुनः थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
