काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आईसीजेले सन् १९६७ देखि इजरायलले प्यालेस्टिनी भूभागमाथि कब्जा जमाएको विषयमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
सुनुवाइको प्रारम्भमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका विदेशमन्त्री रियाद अल मल्कीले इजरायली कब्जाअन्तर्गत प्यालेस्टिनी जनताले उपनिवेशवाद र रंगभेद भोग्नु परिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले इजरायलले उसले कब्जा गरेका प्यालेस्टिनी भूभाग छाड्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी भूभाग वेस्ट ब्यांक, गाजा र पूर्वी जेरुसलेम कब्जामा लिँदाको कानुनी परिणामबारे अमेरिका, चीन, रुसलगायत विश्वका ५२ देश र तीन संगठनहरुले सुनुवाइमा आफ्नो धारणा राख्नेछन् । २०२२ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले इस्ट जेरुसलेमलगायत कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलले अपनाएको नीति र गतिविधिका कारण उत्पन्न कानुनी परिणामबारे सुझावात्मक राय दिन आईसीजेलाई आग्रह गरेको थियो ।
सोही आग्रहअनुसार आईसीजेले आजदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको हो । आईसीजीले दिने राय बाध्यकारी नभए पनि गाजामा जारी युद्धलाई लिएर इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेका बेला यो सुनुवाइ सुरु भएको हो । यो सुनुवाइ ८ दिनसम्म चल्नेछ । वर्षको अन्त्यतिर आईसीजेले यसबारे आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ ।
यो मुद्दा गाजामा इजरायलले नरसंहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले आईसीजेमा दर्ता गराएको मुद्दाभन्दा फरक हो । दक्षिण अफ्रिकाले दर्ता गराएको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो महिना आईसीजेले गाजामा प्यालेस्टिनीको नरसंहार हुन नदिन सम्भव भएसम्मको सबै उपाय अपनाउन इजरायलाई आदेश दिएको थियो । सो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै भइसकेको छैन ।
