काठमाडौं । उत्तर कोरियाले परमाणु शक्ति बन्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई संविधानमै समावेश गरेको छ । उत्तर कोरियाली संसदले यससम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यम केसीएनएले जनाएको छ ।
कोरियाली संसद सुप्रिम पिपुल्स एसेम्बलीको दुई दिनसम्म चलेको बैठकले "आफ्नो अस्तित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्भावित आक्रमण रोक्न देशले शक्तिशाली परमाणु हतियारको विकास गर्नेछ" भन्ने प्रावधान संविधानमा समावेश गरेको हो ।
संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेता किम जोङ उनले उत्तर कोरियाको परमाणु शक्ति निर्माणको नीतिलाई देशको मौलिक कानुनका रुपमा स्थायित्व दिइएको र कसैलाई पनि यसको उल्लंघन गर्ने अनुमति नभएको बताएका थिए । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र रणनीतिक युद्धपोत तैनाथ गर्ने जस्ता गतिविधि गरेर चरम सैन्य उत्तेजना फैलाएको उल्लेख गर्दै किमले परमाणु हतियाको विकास र निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए ।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानबीचको त्रिपक्षीय सैन्य सहकार्यलाई पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोको एसियाली संस्करणको संज्ञा दिँदै किमले अमेरिकाविरुद्ध उभिने देशसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
एक वर्षअघि मात्रै उत्तर कोरियाले आफ्नो रक्षाका लागि परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो ।
रुसको ६ दिने भ्रमण गरी किम गत साता मात्रै त्यहाँबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । आफ्नो भ्रमणका क्रममा उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका साथै रक्षामन्त्री र अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसँग भेटेका थिए । उत्तरको ताजा कदमले उसले सातौँ परमाणु परीक्षण गर्न सक्ने सम्भावनालाई बढाउनुका साथै मस्कोसँग उसको सैन्य सहयोग अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
