पेरिस । फ्रान्समा सरकारले संसद्मा मतदान नै नगराई विवादास्पद पेन्सन सुधार योजना पारित भएको घोषणा गरेपछि त्यहाँ व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
यो नयाँ योजनाले अवकाशको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ पुर्याउने छ । यसो गर्दा सरकारी कोषमा थप रकम जम्मा हुने र यसले बजेट घाटामा जान लागेको सरकारलाई राहत हुने फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको सोच रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमको विश्लेषण छ । प्रस्तावित पेन्सन सुधार योजनाको विरोधमा विगत दुई महिनादेखि प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।
पेन्सन सुधारसम्बन्धी विधेयक संसद्को तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीबाट पास नहुने सम्भावना देखेपछि प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले संविधानको धारा ४९ को उपधारा ३ क्रियाशील बनाउँदै बिना मतदान नै सो विधेयक पारित गराएका हुन् । सांसदहरूले विधेयकमाथि मतदान गर्न केही मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सो कदमविरुद्ध विपक्षी सांसदले संसद् भित्रै पनि आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले संवैधानिक प्रावधानलाई प्रयोग गर्दै विधेयक पारित गराए पनि यसले राष्ट्रपति म्याक्रोँ र उनको सरकार संसद्मा आवश्यक बहुमत जुटाउन असफल भएको पुष्टि गरेको छ ।
यसैबीच चरम दक्षिणपन्थी विपक्षी दल 'नेशनल र्याली'ले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ । विगतका दुई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा म्याक्रोँविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकी नेतृ मारिन लि पेनले म्याक्रोँ र बोर्न पूर्णरुपमा असफल भएको र उनीहरू सत्तामा रहिरहन नसक्ने बताएकी छिन् ।
.png&w=400&height=300)
