काठमाडौं । अस्पतालहरुमा लामो लाइन, डाक्टर तथा उपकरण अभाव र उपचार पाउनै समस्या ।
नागरिकले दशकौंदेखि भोग्दै आएका समस्या हुन् यी । यसमाथि उपचारका लागि लाग्ने खर्चले नागरिकमाथि पीडा थपिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुल खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टरलाई देखाउन र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउनमात्र खर्च भएको छ ।
एक नागरिकले आफ्नो उपचारका लागि हुने कुल खर्चको ५४ दशमलब २ प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । तर, रोग लाग्दै नदिन गर्नुपर्ने सचेतना कार्यक्रम, स्क्रिनिङ र परीक्षण निकै न्यून प्राथमिकतामा छ ।
रसुवाका ७५ वर्षीय नुरचुङ तामाङ डाइलाइसिस गराउन भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र धाउन थालेकै तीन वर्ष भयो । उपचारका लागि काठमाडौंमा डेरा लिएर बस्नुको विकल्प छैन । उहाँ प्राय: श्रीमतीसँगै अस्पताल पुग्नुहुनुछ ।
उपचार गराउँदा गराउँदै ३० लाख सकिइसक्यो । अझै कति सकिन्छ थाहा छैन । उपचार गराउँदा गराउँदा आर्थिक समस्या भोग्नेहरु जताततै भेटिन्छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हामीले भेट्यौं उद्धव मिजार, जो आफ्ना आफन्तको उपचारमा अस्पताल पुग्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त प्रतिवेदनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले एक जना नागरिकले आफ्नो उपचारका लागि हुने कुल खर्चको ५४ दशमलब २ प्रतिशत खर्च आफैंले गर्नुपर्छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा एक जना नागरिकको उपचारका लागि १ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने त्यसमध्ये करिब ५५ रुपैयाँ व्यक्ति आफैँले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जबकि कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेमा उसलाई आर्थिक जोखिम हुन्छ, २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएमा गम्भीर आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्न हुन्छ भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेमा उ गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छ । तर, नेपालमा यसरी गर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्चको रकम अझै २ प्रतिशतले बढ्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
यसरी हिसाब गर्ने हो भने प्रतिवर्ष उपचारकै कारण ५ लाखभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । यसरी परिवारबाट बेहोरिने खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला तथा मानसिक रोग जस्ता नसर्ने रोगमा खर्च भइरहेको छ, यस्ता रोगमा करिब ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटा यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौती नै मान्नुहुन्छ । गत २१ साउनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको थियो- सरकारी लगानी र नि:शुल्क सेवाका बावजूद निजी अस्पतालहरुको महंगो शुल्क र औषधि उपचारको बढ्दो दररेटका कारण नागरिकमा उपचारको भार बढ्दो छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने कुल खर्चको ठूलो हिस्सा अस्पतालमा उपचार गराउन खर्च भइरहेको छ । तर, रोग लाग्नै नदिन गरिने खोप अभियान, सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा भने निकै न्यून खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२/२३ मा देशभित्र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ३ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यसमा बिरामी भइसकेपछिको उपचार खर्च अर्थात् डाक्टरलाई देखाउन र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउन मात्रै कुल खर्चको ४० दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३० अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ ।
औषधि तथा अन्य मेडिकल सामान किन्न कुल खर्चको २८ दशमलब ६ प्रतिशत अर्थात् ९१ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको देखिन्छ । बिडम्बना त के छ भने नागरिकलाई रोग लाग्नै नदिन गरिने खोप अभियान, सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा भने कुल खर्चको जम्मा ९ दशमलब ७ प्रतिशतमात्र अर्थात् ३१ अर्ब २२ करोडमात्र खर्च भएको पाइन्छ ।
अझ रोग लाग्नुभन्दा पहिले वा सुरुवाती चरणमै पत्ता लगाउन गरिने स्क्रिनिङ र परीक्षणमा झन् कुल खर्चको जम्मा शून्य दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६५ करोड मात्र खर्च हुन्छ । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने खर्च मात्र हैन देशमा स्वास्थ्यमा खर्च हुने कुल रकम हो ।
नागरिक, राज्य तथा विकास साझेदार सबैले गर्ने खर्चको हिसाब हो यो । हामीले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं । यसरी रोकथाममा कम खर्च गर्दा स्वाभाविक रुपमै उपचारमा खर्च बढ्दै जान्छ, जसले नागरिक तथा राज्य दुवैलाई असर गर्छ ।
राज्यले प्रत्येक वर्ष कडा रोगको सूचीमा राखिएका क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी तथा सिकलसेल एनेमियाका बिरामीलाई उपचारका लागि १ लाख प्रदान गर्छ भने मिर्गौला रोगको हकमा ५ लाखसम्म उपचार खर्च बेहोर्छ ।
सरकारबाट सहयोग लिने यस्ता बिरामीको संख्या पनि विगत ७ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्यान्सर उपचारका लागि १५ हजार १ सय ७८ जनाले सहयोग प्राप्त गरेकोमा २०८२/८३ मा त्यो संख्या बढेर १९ हजार ५ सय ४४ पुगेको छ ।
उक्त अवधिमा मुटु रोगीको संख्या ४४ सय १८ रहेकोमा अहिले ६ हजार ८ सय २९ पुगेको देखिन्छ । मिर्गौलाको डाइलाइसिस मात्र गर्नेको संख्या ५ हजार ९ सय ७ बाट बढेर ११ हजार ४० पुगेको छ । खानपान, जीवनशैलीदेखि वंशाणुगतलगायतका कारण नसर्ने रोग बढ्दै गएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
समयमै परीक्षण गर्ने र सचेतना अपनाउने हो भने यस्त रोगबाट जोगिन र अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन सकिन्छ । तर, यी कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन, जुन सरकारकै प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ ।
