काठमाडौं । स्थानीय तहसम्मै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको आधारभूत अस्पताल निर्माण अभियान नीतिगत रूपमा जति महत्त्वाकांक्षी थियो, व्यावहारिक रूपमा त्यति नै समस्याग्रस्त बनिरहेको छ ।
घोषणा र शिलान्यास भएका ६ सय ५७ आधारभूत अस्पतालहरूमध्ये हालसम्म १ सय ९ वटा मात्र बनेका छन् । ३ सय ३२ वटा अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामै छन् भने २ सय २२ वटा स्थानीय तहमा अझै पनि काम सुरु हुनै सकेको छैन ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा निर्माणाधीन यो १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल २०८२ असार २३ सम्ममा बनिइसक्नुपर्ने थियो । अहिले निर्माण सकिएको त छ, तर ४० प्रतिशत मात्रै ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा भने ११ करोड ४४ लाखमा १५ शय्याको अस्पताल बनेको त छ, तर आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सञ्चालन बजेट नहुँदा बेवारिसे बनिरहेको छ । यता धनुषामा पनि मुखियापट्टी गाउँपालिकाबाहेक १७ वटा पालिकामा कतै काम सुरु नै भएको छैन त कतै ५०-६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएका छन् ।
९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको नगराइन नगरपालिकाले पनि तत्काल अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । बागलुङ, बाँकेदेखि धनुषासम्मका यो हविगत देशका आधारभूत अस्पतालहरूको हो । २०७७ मंसिर १५ गते दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी देशका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको एकसाथ शिलान्यास भएको थियो ।
दोस्रो चरणमा थप २ सय ६१ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, घोषणा र शिलान्यास भएका ६ सय ५७ आधारभूत अस्पतालहरूमध्ये हालसम्म १ सय ९ वटा मात्र बनिसकेका छन् । ३ सय ३२ वटा अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामै छन् भने २ सय २२ वटा स्थानीय तहमा अझै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
स्थिति त कस्तोसम्म छ भने अहिलेसम्म पहिलो चरणका ३ सय ९६ अस्पतालको मात्र स्रोत सुनिश्चित छ । २ सय ६१ अस्पताल बनाउन कसरी खर्च जोहो गर्ने सरकारलाई थाहा छैन ।
६ वर्षको उपलब्धि किन न्यून त ?
अस्पताल बनिनसक्नु र बने पनि सञ्चालन हुन नसक्नु मुख्य कारण हुन्- भवन बनाउने जग्गा नभेटाउनु, बजेटको निरन्तरता नहुनु, ठेकेदारले ढिलो गर्नु तथा जनशक्ति तथा उपकरण अभाव हुनु । स्थानीय स्तरमै रोग पहिचान गरी उपचार गराउने र विशिष्टिकृत उपचार चाहिए अन्यत्र रेफर गर्ने अवधारणासहित आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको थियो । तर, वर्षौँ बित्यो, नागरिक रोग पालेको पाल्यै छन्, यी अस्पतालमा उपचार पाउने छाँटकाँट छैन ।
आधारभूत अस्पताल बनेमा साना रोगका लागि पनि ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने र अचाक्ली खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानले नै निःशुल्क हुनुपर्ने भन्छ । तर, वास्तविकता भने अस्पतालका अवस्थाले नै उजागर गरिरहेको छ ।
परिस्थिति जे भए पनि सरकारले यी अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता नदिई सुखै छैन । तर, त्योभन्दा अघि बनिसकेका अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक र उपकरणहरू पठाइहाल्नुपर्नेछ ।
