काठमाडौं । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र नीतिगत प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा पाउन नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती उस्तै छ– कतै दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, कतै औषधि त कतै उपकरण छैनन् ।
अनि ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार झनै कमजोर छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल । यो सरकारी स्वमित्वमा रहेको उपत्यकाको प्रमुख क्यान्सर उपचार केन्द्र हो । तर, यस अस्पतालको फार्मेसीमा अहिले क्यान्सरको किमोथेरापीका लागि आवश्यक पर्ने प्लाटिनम समूहको औषधि पाइँदैन ।
जसका कारण निको पार्न सक्ने क्यान्सर पनि जटिल हुँदै जाने अस्पतालले जनाएको छ । यहाँमात्र हैन ३-४ महिनादेखि देशैभर यो औषधिको अभाव हुँदै आएको छ । औषधि नपाएकै कारण बिरामीको उपचार प्रभावित हुँदै आएको छ भने बिरामीहरु भारतबाट तथा अनधिकृत स्थानहरुबाट महंगोमा औषधि खरीद गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
समस्या किमोथेरापीको औषधिको मात्रै होइन, सरकारले समयमै खरिद गर्न नसक्दा केही समयदेखि रेविजविरुद्धको खोपको समेत अभाव छ । हुन त सरकारले स्थानीय तह, अस्पताल तथा दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा पछिल्लो समय खोप दिँदै आए पनि रेबिज खोप सहज रुपमा पाइँदैन ।
सरकारको संघीय अस्पताल कोशी अस्पतालमै जनावरको गम्भीर टोकाइ हुँदा लगाइने इम्यूनोग्लोबिन भ्याक्सिनसमेत छैन । यता देशभर स्वास्थ्यकर्मीको जति आवश्यकता छ, दरबन्दी एकतिहाइ पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहज सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति १ लाख चाहिने बताउँदै आएको छ । तर, दरबन्दी ३३ हजारमात्र छ ।
जसका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको छ । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक अभावका कारण शनिबारदेखि शल्यक्रिया सेवा नै बन्द भएको छ । अब स्थानीयका लागि दाङ, नेपालगञ्ज र सुर्खेतका अस्पताल धाउनुको विकल्प छैन । लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले जटिल अवस्था भएका गर्भवती महिलाले थप जोखिम र सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
सल्यान अस्पतालमा यसअघि पनि जनशक्ति नभएर शल्यक्रिया सेवा बन्द भएपछि सरकारले दुई महिनाका लागि एक जना एमडीजीपी र एक मेडिकल अधिकृत पठाएको थियो । तर, उनीहरुको अवधि सकिएपछि शनिबारदेखि फेरि शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ ।
झन्डै २५ हजार नागरिकले सेवा लिने अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको बल्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि एक वर्षदेखि दक्ष प्राविधिक र आवश्यक रसायन नहुँदा सादा एक्स-रे सेबासमेत बन्द छ। यहाँ साधारण खोपदेखि सुगर र प्रेसरको औषधिसमेत अभाव छ ।
यता स्वास्थ्य बीमाको सास्ती उस्तै छ । बीमाअन्तर्गतका औषधि नपाउने, घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने, थोरै समयका लागि मात्र औषधि दिइने लगायतका कारण सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ । यस्तै सरकारले अस्पतालहरुको कुल शय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
यस्ता अनगिन्ती समस्या भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने गम्भीर देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले शासकीय सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने दाबी गरे पनि ती प्रशासनिक प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित देखिएको जानकार बताउँछन ।
सरकार स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नेभन्दा पनि प्रचारात्मक ढंगले अघि बढेको उनीहरुको तर्क छ । सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धतादेखि सेवाको आधारभूत मापदण्डको सुनिश्चततासम्मका लक्ष्य राखिएको छ ।
पर्याप्त जनशक्ति तथा औषधि र सहज सेवा नपाउँदाको सास्ती कहिलेसम्म ? अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
